नई दिल्ली : गृहमंत्री अमित शाह द्वारा बुधवार को राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) पेश किए जाने के बाद इसपर चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्षी सदस्यों के बीच बहस का लंबा दौर देखने को मिला.
इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद आनंद शर्मा ने एक-दूसरे पर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगाए.
आनंद शर्मा ने कहा कि असम में आज लोग जल रहे हैं, उनके मन में असुरक्षा की भावना है, लेकिन आप पूरे देश में NRC लाने की बात कह रहे हैं. उन्होंने सवाल किया कि सरकार के इस कदम में असुरक्षा का भाव क्यों है, बच्चे सड़क पर क्यों हैं?
राज्यसभा में सीएबी पर चर्चा के दौरान जेपी नड्डा और आनंद शर्मा के बयान. उन्होंने कहा कि 2016 के सीएबी, जो संसद में पेश किया गया था, और इस समय के सीएबी में काफी अंतर है.
उन्होंने पूछा कि सरकार इस बिल को अगले सत्र में क्यों नहीं लायी. साथ ही उन्होंने बिल को संविधान और लोकतंत्र के खिलाफ करार देते हुए कहा कि समय बताएगा कि इतिहास इस बिल को किस नजर से देखेगा. किसी भी दल का घोषणा पत्र संविधान से बड़ा नहीं है.
आनंद शर्मा के आरोपों पर पलटवार करते हुए जे.पी. नड्डा ने कहा, 'बिल से लाखों लोगों को सम्मान मिलेगा. सीएबी से लोगों को सम्मान से जीने का रास्ता मिलेगा. इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह बधाई के पात्र हैं.'
नड्डा ने आनंद शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, 'अक्सर वकीलों के पास तर्क की कमी होती है. भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जबकि पाकिस्तान ने खुद को इस्लामिक देश घोषित कर रखा है. पाक में लगातार अल्पसंख्यकों की संख्या घटी है, जबकि भारत में अल्पसंख्यकों की संख्या बढ़ी है.'
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शर्मा ने कहा,' गृह मंत्री देश के बंटवारे का आरोप उन कांग्रेसी नेताओं पर लगा रहे है, जो उस समय जेल में थे, ये राजनीति बंद होनी चाहिए. यह बिल संविधान की मूल भावना पर हमला है.' साथ ही उन्होंने कहा कि यह बिल संवैधानिक और नैतिक आधार पर गलत है और प्रस्तावना के भी खिलाफ है. इसके अलावा यह देश के लोगों को बांटने वाला है.
जेपी नड्डा ने कहा कि भारत में अल्पसंख्यकों को सुरक्षा दी जाती है. पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों की हत्याएं हुई हैं. कांग्रेस मुद्दे को समझना नहीं चाहती. हिन्दू भारत में अधिक हैं, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हैं. भारत में मुसलमानों को बराबरी का अधिकार है.
नड्डा ने कहा, 'हमने सभी पक्षों को समझाने की कोशिश की है. देश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर इस बिल से कोई आंच नहीं आएगी.'
