AMRUTA योजना के तहत हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और महाराष्ट्र में होगा शहरी विकास

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को एक बड़ी राशि जारी की है. यह राशि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत जारी की गई है.

नई दिल्ली: केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने महाराष्ट्र को 500 करोड़ रुपये, उत्तराखंड को 42,73,60,721 और 30,57,91,734 रुपये की राशि हिमाचल प्रदेश के लिए जारी की है. यह राशि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन के तहत की गई है.

केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में एक शीर्ष स्तर के अधिकारी, दुर्गा शंकर मिश्रा ने ईटीवी भारत से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बताया कि हाल ही में तीन राज्यों को जारी की गई राशि मिशन अमरुत (AMRUT) के तहत जारी की गई दूसरी और अंतिम किस्त है.

दुर्गा शंकर मिश्रा ने बताया कि इस राशि का उपयोग जल आपूर्ति, सीवरेज, भंडारण प्रबंधन और पार्कों से संबंधित कई परियोजनाओं को लागू करने के लिए किया जाएगा.

बता दे, 2015 में भारत सरकार ने शहरी विकास के लिए दो परियोजनाएं शुरू की थीं. एक स्मार्ट सिटी है और दूसरी असरुत. (AMRUT)

2015-16 से 2019-20 तक पांच वर्षों के लिए AMRUT योजना का कुल परिव्यय 50,000 करोड़ रुपये था. मिशन को केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है.

दुर्गा शंकर मिश्रा, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में सचिव ने बातचीत के दौरान कहा कि मिशन को 100 शहर में लॉन्च किया गया था, जिनकी आबादी 1 लाख से अधिक थी.

मिश्रा आगे कहते हैं कि अब तक, 70,000 करोड़ काम पीने के पानी, सीवरेज, सेप्टेज, ड्रेनेज सिस्टम और AMRUT के तहत शहरी परिवहन और स्मार्ट सिटी मिशन पर आधारित रहे हैं.

मिश्रा ने कहा कि मिशन सुधारों का संचालन करने में राज्यों को प्रोत्साहित और समर्थन कर रहा है, जो शहरी स्थानीय निकायों के वित्तीय स्वास्थ्य, नागरिक सेवा के वितरण और पारदर्शिता में सुधार करेगा.