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अयोध्या फैसला : AIMPLB की बैठक, पुनर्विचार याचिका पर हुई चर्चा - ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शनिवार को दिल्ली में अयोध्या भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर एक बैठक की. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी ने बताया कि बैठक में पुनर्विचार याचिका के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई.

कमाल फारुकी
कमाल फारुकी

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Published : Nov 30, 2019, 6:35 PM IST

नई दिल्ली : ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने शनिवार को यहां अयोध्या भूमि मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को लेकर एक बैठक की. इस बैठक में पुनर्विचार याचिका के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई.

सूत्रों के मुताबिक आगामी तीन दिसंबर को दिल्ली में AIMPLB अपनी लीगल कमेटी की अंतिम बैठक करेगा, जिसमें यह फैसला होगा कि सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका किस दिन दाखिल करनी है.

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य कमाल फारुकी ने बताया कि शनिवार को हुई बैठक में पुनर्विचार याचिका के ड्राफ्ट को लेकर चर्चा हुई.

AIMPLB की बैठक

कमाल फारुकी ने बताया कि इस बैठक में कुछ को छोड़कर सभी लोग शामिल हुए. उन्होंने कहा, 'हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में जल्द ही पुनर्विचार याचिका दाखिल करेंगे.'

सूत्रों के अनुसार बैठक में यह भी तय हुआ है कि 3 दिसंबर को होने वाली AIMPLB की लीगल कमेटी की बैठक में रिव्यू पिटिशन पर ड्राफ्ट पूरा करके मुस्लिम पक्षकार के वकील राजीव धवन के सामने रिपोर्ट पेश कर दिया जाए.

AIMPLB के सचिव जफरयाब जिलानी, वकील निजाम पाशा, एमआर शमशाद इलियास और कमाल फारुकी समेत बोर्ड के अन्य मेंबर बैठक में मौजूद रहे.

पढ़ें- AIMPLB की बैठक, पुनर्विचार याचिका पर चार सदस्य सहमत

बता दें कि जफरयाब जिलानी अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के भी वकील थे, लेकिन फैसला आने के बाद उन्होंने खुद को बोर्ड से अलग कर दिया था, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने के लिए मना कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद में 9 नवंबर को फैसला सुनाते हुए 2.77 एकड़ जमीन रामलला विराजमान को दिए जाने का आदेश दिया था. पांच जजों की संविधान पीठ ने अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन मुहैया कराए जाने का भी आदेश दिया था.

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