नई दिल्ली : कृषि कानूनों को लेकर जारी किसान आंदोलन के बीच केंद्र सरकार और किसान यूनियन के बीच हो रही बैठक खत्म हो गई है. सात घंटे तक चली चौथे दौर की इस वार्ता में भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका. बैठक के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि किसानों के मन में एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को लेकर संदेह है, लेकिन मैं दोहराना चाहूंगा कि एमएसपी प्रणाली जारी रहेगी और हम किसानों को इसके बारे में आश्वस्त करेंगे.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि किसानों की चिंता है कि नए कानून से एग्रीकल्चर मार्केटिंग प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी (एपीएमसी) खत्म हो जाएगी. सरकार इस बात पर विचार करेगी कि एपीएमसी सशक्त हो और एपीएमसी का उपयोग और बढ़े.
उन्होंने कहा कि सरकार को कोई अहंकार नहीं है, जहां तक नए कानून का सवाल है, प्राइवेट मंडियों का प्रावधान है. प्राइवेट मंडियां आएंगी, लेकिन सरकार मंडी से कर की समानता हो, इसपर भी सरकार विचार करेगी. यह भी बात सामने आई कि जब मंडी के बाहर कारोबार होगा तो वह पैन कार्ड से होगा. इसलिए हम लोग ट्रेडर का रजिस्ट्रेशन हो, यह भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे.
नए कानून में यह प्रावधान था कि कोई विवाद होता है तो वह एसडीएम कोर्ट में जाएगा. किसानों की चिंता है कि एसडीएम कोर्ट काफी छोटा कोर्ट है. उसे कोर्ट में जाना चाहिए. हम लोग इस दिशा में भी विचार करेंगे.