श्रीनगर : जम्मू-कश्मीर के लिए 2019 बड़े बदलावों का वर्ष रहा, जहां कुछ चीजें पहली बार हो रहीं थीं तो कुछ अंतिम बार. साथ ही गुजर रहे साल का सामना तमाम ऐसे प्रतिबंधों से हुआ, जो इससे पहले कभी नहीं लगाए गए थे.
बीते 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर राज्य से दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में तब्दील हो गया. यह पहली बार हुआ, जब किसी राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया हो.
यह कदम केंद्र के पांच अगस्त की घोषणा के अनुरूप उठाया गया, जिसमें अनुच्छेद 370 के तहत राज्य को मिले विशेष दर्जे को वापस ले लेने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटे जाने की बात कही गई थी.
14 फरवरी को हुआ आतंकी हमला, सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए
पूर्व में राज्य रहे जम्मू-कश्मीर ने 14 फरवरी को अब तक का सबसे बुरा आतंकवादी हमला भी देखा. सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, जब जैश-ए-मोहम्मद के एक आत्मघाती हमलावर ने 100 किलोग्राम विस्फोटक लदे एक वाहन से पुलवामा में उनके बस में टक्कर मार दी थी.
पुलवामा घटना से देशभर में आक्रोश दिखा और केंद्र ने इन शहादतों का बदला लेने की प्रतिबद्धता जताई. 26 फरवरी को भारतीय वायु सेना के विमानों ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला किया. 1971 के बाद से यह पहली बार था, जब भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुस कर हमला किया हो.
पाकिस्तानी वायु सेना ने इसका जवाब देने के लिए अगले दिन जम्मू-कश्मीर के भीतर हमले किए, लेकिन भारतीय वायु सेना ने त्वरित कार्रवाई की, जिससे दोनों देशों की वायु सेनाओं के बीच जबर्दस्त हवाई संघर्ष हुआ.
मिग 21 उड़ा रहे विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने पाकिस्तानी वायु सेना के कहीं उन्नत विमान एफ-16 को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया था. हालांकि, दो दिन बाद उन्हें भारत को सौंप दिया गया.
हवाई संघर्ष में किसका पलड़ा भारी रहा, इस बात पर बहस जारी ही थी कि भारतीय वायु सेना ने 27 फरवरी को हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे अपने छह अधिकारी खो दिए, जब वायु सेना के ही दो साथी अधिकारियों ने गलत पहचान कर उस हेलीकॉप्टर को मार गिराया.
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पांच अगस्त को रद किए गए अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान
इस साल पांच अगस्त को अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को रद करने का केंद्र का कदम अभूतपूर्व था और इसका मकसद दशकों पुराने अलगाववादी आंदोलन को खत्म करना था.
फैसले को लेकर किसी तरह की हिंसा न हो, खास कर कश्मीर में, इसके तहत केंद्र ने लोगों के आंदोलन और दूरसंचार प्रणालियों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए.
राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह की ऐतिहासिक घोषणा से पहले लेह को छोड़ कर पूरे जम्मू-कश्मीर को छावनी में तब्दील कर दिया गया था, जहां कोने-कोने में सुरक्षा बलों और पुलिस की तैनाती की गई. सेना ने भी इसमें मदद की और श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा का जिम्मा लिया.
तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों- फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती सहित मुख्यधारा और अलगाववादी खेमे दोनों के सैकड़ों नेताओं को एहतियातन हिरासत में लिया गया. तीन बार मुख्यमंत्री रहे फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बाद में लोक सुरक्षा कानून के तहत मामला दर्ज किया गया.