नई दिल्ली: देश के किसानो की स्थिति को सुधारने और कृषि उत्पादों को संरक्षण और संवर्धन को ध्यान में रखकर केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति (आईएमएसी) की बैठक में प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना(पीएमकेएसवाई) की 'यूनिट' स्कीम के तहत 406 करोड़ रुपये के निवेश की संभावना वाली 17 राज्यों की कुल 32 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.
इन परियोजनाओं को 17 राज्यों में लागू किया जायेगा और इससे 15,000 रोजगार सृजित करने का लक्ष्य है.
एक सरकारी बयान में कहा गया कि खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालयी अनुमोदन समिति द्वारा पीएमकेएसवाई की 'इकाई' योजना के तहत इन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई.
बयान में कहा गया है कि इन परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए अंतर-मंत्रिस्तरीय स्वीकृति समिति (आईएमएसी) की बैठकें 21 और 26 फरवरी को हुईं. इसमें कहा गया है कि स्वीकृत परियोजनाएं देश के विभिन्न क्षेत्रों और 100 से अधिक कृषि जलवायु क्षेत्रों को अपने दायरे में लाती हैं.