शिमला : कोरोना संकट को लेकर हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान तबलीगी जमात और कोरोना संक्रमण से निबटने पर चर्चा हुई. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने बड़ा निर्णय किया है. प्रदेश मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए मुख्यमंत्री, मंत्रियों, विधायकों, बोर्ड निगमों के अध्यक्षों, उपाध्यक्षों और राजनीतिक तौर से नियुक्त सभी पदाधिकारियों के वेतन में एक साल तक 30 प्रतिशत की कटौती का प्रस्ताव पास किया है.
केंद्र सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी अब वेतन कटौती का यह फैसला लागू किया जाएगा. इसके अलावा प्रदेश मंत्रिमंडल ने 2 साल तक विधायक निधि भी जारी नहीं करने का फैसला किया है. यह राशि प्रदेश राहत कोष में डाली जाएगी. मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि बद्दी का ईएसआई अस्पताल भी पूरी तरह से कोविड-19 के इलाज के लिए समर्पित किया जाएगा. इसके अलावा भी प्रदेश के अन्य अस्पतालों में धीरे-धीरे कोरोना सैंपल की जांच शुरू कर दी जाएगी.