नई दिल्ली : पंद्रहवें वित्त आयोग ने शहरी स्थानीय निकायों को लगभग ₹ 1.56 लाख करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए ₹ 12,139 करोड़ और पेयजल, सफाई एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ₹ 26,057 करोड़ निर्धारित किए गए हैं.