नई दिल्ली: 12 अक्टूबर 2005 को आरटीआई लागू हुआ था. आरटीआई लागू हुए 15 साल हो चुके हैं.
नागरिकों तक सूचना पहुंचाना
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 सरकारी सूचना के लिए नागरिकों के अनुरोधों पर समय पर प्रतिक्रिया देता है. यह कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग द्वारा की गई एक पहल है, जो नागरिकों को पहले अपीलीय प्राधिकारियों, पीआईओ आदि के विवरणों की खोज के लिए नागरिकों को आरटीआई पोर्टल गेटवे प्रदान करता है.
सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य:
- सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना है, सरकार के काम में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है.
- 1975 से 1996 तक के चरण- 1990 के दशक की शुरुआत में ग्रामीण राजस्थान में ग्रासरूट आंदोलनों ने एक बड़ा धक्का दिया. राष्ट्रीय जन सूचना अधिकार अभियान (NCPRI) का गठन 1996 में किया गया था. इस अवधि के दौरान पारदर्शिता के समर्थन में विभिन्न न्यायिक आदेश देखे गए.
- 1996 से 2005- यह चरण एक आरटीआई बिल के निर्माण द्वारा चिह्नित है, जिसे एनसीपीआरआई द्वारा प्रायोजित किया गया है. भारत में आरटीआई आंदोलन के आकार और प्रभाव में वृद्धि देखी गई.
- 2005 से (वर्तमान) - यदि हम 2005 के अंत से वर्तमान तक के समय पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम देखेंगे कि अधिनियम के समेकन और उचित कार्यान्वयन पर जोर देने के लिए नई चुनौती के रूप में लिया गया है. इस प्रयास का एक हिस्सा आरटीआई अधिनियम को संरक्षण देने के लिए भी है, जो सत्ता में रहने वाले लोगों द्वारा इसे कमजोर करने के लिए किसी भी प्रयास से सार्वजनिक अधिकारी कहलाता है.
आरटीआई अधिकारियों के साथ समस्या
- आरटीआई अधिनियम के बारे में कम जागरूकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा है. 64% ग्रामीण फोकस समूह चर्चा (FGDs) और 62% शहरी FGDs में किसी ने भी आरटीआई अधिनियम के बारे में नहीं सुना था. दिल्ली में स्ट्रीट कॉर्नर साक्षात्कार के माध्यम से साक्षात्कार के 61% उत्तरदाताओं ने कहा कि उन्होंने आरटीआई अधिनियम के बारे में सुना है.
- आरटीआई प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी विशेष रूप से आवेदकों के रूप में दो राज्यों असम और राजस्थान में 8%, 4%बिहार एक संक्षिप्त नमूने के साथ 1% की वृद्धि दर्ज की.
- केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार के साथ दायर पहली अपीलों को छोड़कर पहली अपील दायर करके किसी भी जानकारी को प्राप्त करने की संभावना 4% से कम है.
- लगभग 45% पीआईओ ने आरटीआई अधिनियम पर कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है. प्रशिक्षण की कमी की पहचान की सूचना के अधिकार को सुविधाजनक बनाने की दिशा में उन्मुख और प्रशिक्षित नहीं किया गया है.
क्या आरटीआई से नुकसान होता है
- केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा जागरूकता और प्रचार का अभाव है. इस प्रकार यह जानकारी उन लोगों तक नहीं पहुंचती जो डेटा का उपयोग करना चाहते हैं.
- 2013 में आरटीआई असेसमेंट एंड एडवोकेसी ग्रुप (रागा) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार अधिनियम के बारे में जागरूकता का स्तर अभी भी खराब है. 35% से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में नहीं जानते हैं और लगभग 40% शहरी क्षेत्रों में अधिनियम के बारे में जानते हैं.
- शहरी क्षेत्र आरटीआई के माध्यम से सूचना के लिए आवेदन करने में ग्रामीण क्षेत्रों से आगे हैं. सभी आवेदकों में से मुश्किल से 1 / 4th ग्रामीण हैं, जबकि बाकी 3/4th शहरी हैं.
- सरकारी विभागों में रिकॉर्ड प्रबंधन की खराब निरंतरता इसे कार्यालयों के लिए डेटा प्रदान करने के लिए एक कठिन काम बनाती है. इस वजह से आवेदक तक पहुंचने में डेटा हमेशा के लिए लग जाता है.
- केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सूचना आयुक्त के 155 पदों में से केवल 24 रिक्त हैं, जबकि 2018 में 156 पदों में से 48 रिक्त थे.
- भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक माध्यम के रूप में आरटीआई का उपयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता व्यक्त की गई है, लेकिन इस विषय पर सरकार की निष्क्रियता दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में कई मौतों का कारण बनी.
