नई दिल्ली : सूचना अधिकार अधिनियम (आरटीआई) ने सरकारी कामकाज में काफी हद तक सकारात्मक बदलाव को सुनिश्चित किया है, लेकिन यह उन आवेदकों के लिए आसान नहीं रहा है जो सार्वजनिक कार्यालयों में गलत कामों को उजागर करने के लिए नियमित रूप से शिकार हुए हैं. हत्या के लगभग 20 मामले, हमले के 45 मामले और आरटीआई उपयोगकर्ताओं के उत्पीड़न के 73 मामले पूरे भारत में 2007 की शुरुआत से रिपोर्ट किए गए हैं. 2005 से आरटीआई कार्यकर्ता मारे गए हैं और 365 अधिक लोगों पर हमला, उत्पीड़न और धमकी दी गई है.
सीएचआरआई द्वारा संकलित एक रिपोर्ट में पता चला है कि 2005 में आरटीआई अधिनियम के लागू होने के पहले तीन महीनों में कोई भी मामला सामने नहीं आया था.
इसके बाद कई हमले हुए. 2011 में सबसे अधिक मामले दर्ज किए गए. इस वर्ष आरटीआई उपयोगकर्ताओं पर कई हिंसक हमले हुए थे. जानकारी के मुताबिक 2011 में हमलों के कुल 83 मामले दर्ज किए गए. हालांकि बाद में इस तरह की घटनाओं में काफी गिरावट देखी गईं. 2013 में 36 घटनाएं हुईं. वहीं 2014 में 26 और 2015 में 21 घटनाएं हुईं. 2016 में हमलों की 14 घटनाएं निकल कर सामने आई थीं.
आरटीआई कार्यकर्ताओं कीहत्या
- मई 2019 में तीन हमलावरों द्वारा एक आरटीआई कार्यकर्ता संजय दुबे को मुंबई के घाटकोपर इलाके में मार दिया गया था.
- नानजीभाई सोंडर्वा को कथित तौर पर 2018 में गुजरात के राजकोट जिले के कोटडा सांगानी तालुका में छह व्यक्तियों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था. उनके 17 वर्षीय बेटे की भी उसी अपराधियों द्वारा हत्या कर दी गई थी.
- पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर की ग्राम पंचायत में मनरेगा घोटाले को उजागर करने के लिए 2016 में पश्चिम बंगाल के मोहम्मद ताहिरुद्दीन की हत्या कर दी गई थी. उन्होंने उन जॉब कार्ड धारकों की जानकारी प्रसारित की, जिनके बैंक अकाउंट का उपयोग नकली परियोजनाओं के नाम पर पैसे निकालने के लिए किया गया था.
- अमित जेठवा एक और आरटीआई कार्यकर्ता थे जिन्हें 2010 में गुजरात उच्च न्यायालय के बाहर हमलावरों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जो पूर्व सांसद सोलंकी द्वारा कथित रूप से गिर के जंगल में अवैध खनन गतिविधियों को उजागर किया था.
- गौतमबुद्धनगर जिले के दनकौर शहर से एक आरटीआई कार्यकर्ता अनूप सिंह को उसके निजी अंगों पर सिगरेट बट्स के साथ जलाया गया और चार दिन बाद दिसंबर 2013 में पड़ोसी जिले के एक पेट्रोल पंप के पास फेंकने से पहले लोहे की छड़ों से पीटा गया।
- एडवोकेट मोहम्मद हसीम शेख पर देर शाम हॉकी और लोहे की रॉड से हमला किया गया, जब घर की ओर जा रहे थे, तब उन्हें बड़ी चोटें आईं और अंगुली भी फ्रैक्चर हो गई, हमलावरों ने सेल फोन और एक पर्स छीन लिया.
- एक पर्यावरणविद, वन्यजीव और आरटीआई कार्यकर्ता शेहला मसूद की अगस्त 2011 में तीन लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, उन्होंने बीजेपी के राज्यसभा सांसद द्वारा समर्थित एक गैर सरकारी संगठन नर्मदा समागम के बारे में विवरण मांगा था.
- फरवरी 2020 में केंद्रपाड़ा में एक 40 वर्षीय आरटीआई कार्यकर्ता मृत पाया गया क्योंकि उसने केंद्रपाड़ा के भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में सरकार द्वारा संचालित ओडिशा पर्यटन विकास निगम द्वारा एक पर्यटन स्थल के अवैध निर्माण का पर्दाफाश किया था.
आरटीआई का अधिकार
- आरटीआई आवेदक का विवरण उस व्यक्ति से गोपनीय नहीं रखा जाता जिसकी जानकारी आवेदक चाहता है. वास्तव में उनके आवेदन की एक प्रति संबंधित व्यक्ति / संगठन को उपलब्ध कराई जाएगी, हालाँकि, जब कोई तीसरा पक्ष किसी आरटीआई आवेदक का विवरण मांगता है, तो आरटीआई अधिनियम की धारा 11 के अनुसार जांच की जाएगी.
- भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए एक माध्यम के रूप में आरटीआई का उपयोग करने वाले सभी कार्यकर्ताओं द्वारा एक व्हिसलब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता व्यक्त की गई है. लेकिन इस विषय पर सरकार की निष्क्रियता दुर्भाग्य से पिछले कुछ वर्षों में पूरे देश में कई मौतों का कारण बनी.
- आरटीआई कार्यकर्ताओं ने दावा किया है कि सूचना चाहने वालों के नामों का खुलासा करना विभिन्न विभागों के पीआईओ के लिए एक अभ्यास बन गया है. आरटीआई आवेदकों पर दबाव डाला जाता है और कभी-कभी आवेदन वापस लेने की पेशकश की जाती है.
