हैदराबाद : चीन अपनी विस्तारवादी नीति को लेकर अक्सर आलोचकों के निशाने पर रहा है. चीन की इसी नीति और अड़ियल रवैये के कारण लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) को लेकर भारत और चीन के बीच गतिरोध उपजा है. चीन के आक्रामक रूख के कारण शांति भंग की आशंका भी लगातार बनी हुई है.
दरअसल, दोनों देशों के शीर्ष अधिकारियों के बीच सैन्य, राजनयिक और अन्य स्तर पर वार्ता कर गतिरोध दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं. हालांकि, इन सबके बीच भूतकाल की कुछ ऐसी घटनाएं हैं, जिससे कभी न भरा जा सकने वाला शून्य पैदा हो गया है. कई परिवारों ने अपने चिराग खो दिए हैं. सर्वोच्च बलिदान देने वाले शूरवीरों व इनके परिवारों का देश हमेशा ऋणी रहेगा.
गलवान हिंसा के बाद सरकार की प्रतिक्रिया
- 20.06.2020 : भारत ने वास्तविक नियंत्रण रेखा के नियमों में बदलाव किया. इससे एलएसी पर तैनात कमांडरों को कार्रवाई की पूरी स्वतंत्रता दी गई.
- 01.07.2020 : भारत चीन के खिलाफ आर्थिक आक्रमण का प्रयास किया. चीनी कंपनियों को भारतीय राजमार्ग परियोजनाओं में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई, चीन, भारत में इन्वेस्ट नहीं कर सकेगा, चीन से आयत रोक दी गई.
- 29.06.2020 : भारत सरकार ने 59 मोबाइल एप्लिकेशन पर प्रतिबंध लगा दिया जिसमें ज्यादातर चीनी एप जैसे कि टिक टोक, यूसी ब्राउजर और वीचैट शामिल थे.
- 02.09.2020 : भारत ने लोकप्रिय गेम पबजी (PUBG) सहित 118 चीन मोबाइल एप्स पर प्रतिबंध लगा दिया.
कूटनीतिक और विदेशी स्तर की बातचीत
- 06.07.2020 : राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने चीनी विदेश मंत्री वानाफ यी से बात की जिसके बाद चीन और भारत की सैन्य टुकड़ियां पीछे हटीं.
- 03.09.2020 : चीनी रक्षा मंत्री ने रूस में चल रहे सीओ ऑपरेशन ऑर्गनाइजेशन (एससीओ) की बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की.
- 04.09.2020 : राजनाथ ने मॉस्को में एलएसी तनाव के बीच शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक के दौरान चीन समकक्ष से मुलाकात की. दो घंटे 20 मिनट तक चली बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर यथास्थिति की बहाली के लिए जोर दिया.
भारत और चीन के बीच संकट को कम करने पांच सूत्री सहमति
- 10.09.2020 : भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीनी समकक्ष वांग यी ने तनाव को शांत करने दो घंटे तक एक महत्वपूर्ण बैठक की.
- 11.09.2020 : भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर गतिरोध के संबंध में एक पांच बिंदु पर सहमति हुई है, जिसमें सैनिकों का विघटन और तनाव कम करना शामिल है.