नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और पश्चिम बंगाल के भाजपा सांसद निसिथ प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर 12 जनवरी को सुनवाई करेगा. न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी और न्यायमूर्ति पंकज मिथल की पीठ ने कहा कि वह इस मामले पर शुक्रवार को सुनवाई करेगी. अदालत ने याचिकाकर्ता से प्रतिवादी को एक प्रति देने को कहा. सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में प्रमाणिक की अग्रिम जमानत याचिका पर पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा है.
प्रमाणिक के वकील ने कहा कि टीएमसी से बीजेपी में आने के बाद यह एक राजनीतिक मामला है. याचिकाकर्ता की ओर से बांसुरी स्वराज के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता पीएस पटवालिया और एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सिद्धेश शिरीष कोटवाल उपस्थित हुए. वरिष्ठ अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि पश्चिम बंगाल में राजनीतिक स्थिति अस्थिर है. प्रमाणिक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मांगी.
प्रमाणिक दिनहाटा, कूच बिहार निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसद सदस्य हैं. वर्तमान में भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री और युवा मामलों और खेल राज्य मंत्री का पद संभाल रहे हैं. याचिकाकर्ता को हत्या के कथित प्रयास, गंभीर चोट पहुंचाने, गलत तरीके से रोकने और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों सहित अन्य आरोपों के तहत मामले में आरोपी के रूप में नामित किया गया है.
याचिकाकर्ता सहित 37 आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ अगस्त 2018 में दिनहाटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई थी. अपने आवेदन में, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से राजनीतिक दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक आपराधिक मामले में लापरवाही से आरोपी बनाया गया है.