नयी दिल्ली: ऐसे समय में जब असम और नागालैंड सरकार अंतर्राज्यीय सीमा के साथ विवादित क्षेत्रों में तेल की खोज के लिए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के लिए सैद्धांतिक रूप से सहमत हो गए हैं, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (NSCN-Issam Muivah) ने बुधवार को इस तरह के कदम का विरोध किया और कहा कि नागा क्षेत्रों में किसी भी रूप में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि भारत-नागा राजनीतिक गड़बड़ी का समाधान नहीं हो जाता.
मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के साथ नागालैंड के अपने समकक्ष नेफ्यू रियो के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने का फैसला करने के कुछ दिनों बाद, नागा विद्रोही संगठन ने कहा कि प्राथमिकता को सही परिप्रेक्ष्य में निर्धारित किया जाना चाहिए. एनएससीएन-आईएम ने कहा कि जब तक नगाओं और भारत सरकार के बीच सम्मानजनक राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता, नागा क्षेत्रों में किसी भी रूप में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज की अनुमति नहीं दी जाएगी. यह एनएससीएन का दृढ़ रुख है.
संगठन ने आरोप लगाया कि 1963 में नागालैंड राज्य के गठन के बाद से ही भारत सरकार नागाओं की खनिज संपदा पर लालची निगाहें गड़ाए हुए है, क्योंकि नागालैंड राज्य विभिन्न प्रकार के खनिज भंडारों, विशेष रूप से पेट्रोलियम से संपन्न है. इसने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि अटका हुआ मुद्दा अनसुलझा राजनीतिक मुद्दा है जो अभी भी 25 से अधिक वर्षों से बातचीत की मेज पर लटका हुआ है.
संगठन ने स्पष्ट किया कि गौरतलब है कि दो दशक से अधिक समय पहले नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन) ने एक स्थायी आदेश जारी किया था कि नागा क्षेत्रों में किसी भी खनिज संपदा को तब तक अन्वेषण और निष्कर्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि राजनीतिक समझौता नहीं हो जाता. यह आदेश आज भी मान्य है. इसलिए, विकास के लिए वित्तीय संसाधनों को जुटाने के नाम पर कितना भी न्यायसंगत नागा लोगों के भूमि संसाधनों पर अहस्तांतरणीय अधिकारों को कुचलने के लिए खड़ा नहीं होगा.