गुवाहाटी :असम मंत्रिमंडल ने बुधवार को निर्णय किया कि राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध विदेशी न्यायाधिकरण में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इस समुदाय के सदस्यों के विरुद्ध दर्ज वर्तमान मामलों को भी वापस लेने का निर्णय लिया गया.
गोरखाओं के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित मामले वापस लेगी असम सरकार
असम सरकार ने राज्य में गोरखा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में लंबित मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया है. सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि अब गोरखा समुदाय के सदस्यों के खिलाफ विदेशी न्यायाधिकरण में नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा.
असम सरकार
कैबिनेट की बैठक के बाद सीएम सरमा ने बताया कि हम विदेशी न्यायाधिकरण अधिनियम या विभिन्न विदेशी अधिनियमों के तहत गोरखा समुदाय के खिलाफ कोई नया मामला दर्ज नहीं करने जा रहे हैं. गोरखा समुदाय के खिलाफ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में लंबित सभी मामले वापस लिए जाएंगे.
वहीं, सरकार के प्रवक्ता एवं जल संसाधन मंत्री पीजूष हजारिका ने संवाददाताओं को यह भी बताया कि कि पूर्व भाजपा सांसद रमन डेका को राज्य नवोन्मेष एवं परिवर्तन आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तथा उन्हें कैबिनेट रैंक दी जाएगी.