असम सरकार ने प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षरण को कम करने के लिए शुरू की शहरी वन परियोजना

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य में बढ़ते प्रदूषण, गर्मी और कृत्रिम बाढ़ से निपटने के लिए शहरी वन स्थापित करने के लिए योजना तैयार की और इसका अनावरण कर दिया है.

गुवाहाटी: असम की राजधानी गुवाहाटी में बढ़ते प्रदूषण स्तर, गर्मी और कृत्रिम बाढ़ से निपटने के लिए, राज्य सरकार ने शहरी वन स्थापित करने के लिए एक अभूतपूर्व योजना का अनावरण किया है. मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो में हरित शहर बनाने और क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता को संरक्षित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की. पिछले कुछ वर्षों में, 18 छोटी पहाड़ियों के बीच बसे गुवाहाटी का आकर्षण शहरीकरण और वनों की कटाई की भेंट चढ़ गया है.

एक समय प्राकृतिक रूप से सुंदर शहर अब पर्यावरण प्रदूषण और गर्मी में वृद्धि सहित कई चुनौतियों से जूझ रहा है. इन पहाड़ियों पर अनियंत्रित वनों की कटाई और खनन गतिविधियों के साथ-साथ अनियोजित बस्तियों ने शहर के पारिस्थितिक संतुलन को खतरे में डाल दिया है. महत्वाकांक्षी परियोजना के संबंध में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की हालिया घोषणा ने शहर के निवासियों में आशा जगाई है.

इस परियोजना का लक्ष्य बारबरी हिल्स के 4 वर्ग किमी क्षेत्र को घने जंगल में बदलना है. इस योजना में वर्षों से खोए हुए हरित आवरण को बहाल करने के लिए एक साथ 1,400 पौधे लगाना शामिल है. गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस शहरी वन पहल के माध्यम से पर्यावरण प्रदूषण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए पहले ही एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली है.

गुवाहाटी मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी (जीएमडीए) ने परियोजना के लिए जमीनी काम शुरू कर दिया है, जो इस दृष्टिकोण को वास्तविकता में बदलने के लिए सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है. हालांकि शहरी वन बनाने का सरकार का कदम सराहनीय है, लेकिन यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि अधिकारी पहाड़ियों द्वारा दिए गए प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करने में सक्षम नहीं हैं. गुवाहाटी के क्यूनिक परिदृश्य और नुकसान का श्रेय इन पहाड़ियों को जाता है, जिन्हें अंधाधुंध शोषण का सामना करना पड़ा है.