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5 साल के लिए मैं ही हूं असम का मुख्यमंत्री- हेमंत बिस्व सरमा

असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंत बिस्व सरमा दिल्ली दौरे पर हैं. जहां उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों और आला नेताओं से मुलाकात की. दिल्ली में एक पत्रकार वार्ता के दौरान असम के मुख्यमंत्री ने कई सवालों के जवाब दिए.

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Published : Jun 3, 2021, 3:37 PM IST

नई दिल्ली: असम का मुख्यमंत्री बनने के बाद हिमंत बिस्व सरमा (Himanta Biswa Sarma) पहली बार दिल्ली के दौरे पर हैं. इस दौरान सरमा ने दिल्ली में कई पीएम मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के आला नेताओं से मुलाकात की. दिल्ली दौरे के दौरान सरमा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.

हिमंत बिस्व सरमा दिल्ली में

दिल्ली में चला मुलाकातों का दौर

मुख्यमंत्री बनने के बाद अपने पहले दिल्ली दौरे के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा उप राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री समेत पार्टी के कई आला नेताओं से मुलाकात की है. सरमा ने बताया कि ये एक शिष्टाचार मुलाकात थी, इस बार को किसी मुद्दे के साथ दिल्ली नहीं आए थे.

5 साल के लिए हूं मुख्यमंत्री

असम में इस साल हुए विधानसभा चुनाव (assam assembly election 2021) में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार जीत हासिल की थी. साल 2016 में असम में पहली बार सरकार बनाने वाली बीजेपी ने इस बार सर्बानंद सोनोवाल (sarbanand sonwal) की जगह हिमंत बिस्व सरमा को सूबे का मुख्यमंत्री बनाया है. जीत के बावजूद मुख्यमंत्री बदलने को लेकर सियासी गलियारों में खूब चर्चा हो रही है. इस पर सरमा ने कहा कि मई में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा (JP Nadda) के साथ हुई बैठक में मुझे आश्वस्त किया गया कि मैं 5 साल तक राज्य की सेवा करूंगा जबकि सोनोवाल को अन्य जिम्मेदारियां दी जाएंगी, जिसकी घोषणा होना बाकी है.

असम में टीकाकरण

दिल्ली दौरे के दौरान असम में टीकाकरण (Vaccination in assam) की रफ्तार और टीकों की आपूर्ति पर भी सवाल उठे. जिसपर मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने कहा कि दिसंबर तक पूरे असम का टीकाकरण हो जाएगा. मई के महीने में असम में 13 लाख लोगों को वैक्सीन दी गई और जून में 19 लाख लोगों का टीकाकरण हुआ. आने वाले दिनों में ज्यादा से ज्यादा टीके लगाए जाएंगे.

विरोधियों को दिया जवाब

टीकों की कमी और आपूर्ति को लेकर वैक्सीन पॉलिसी पर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेताओं को लेकर सरमा ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों का ही नतीजा था कि पोलियो ड्रॉप्स देने में ही 30 साल लग गए.

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