नई दिल्ली :राजनीतिक रूप से संवेदनशील 64 करोड़ रुपये के बोफोर्स दलाली मामले (Bofors case) में सभी आरोपों को खारिज करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जल्द सुनवाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है. हाई कोर्ट ने अपने 2005 के फैसले में तीन हिंदुजा बंधुओं - एसपी हिंदुजा, जीपी हिंदुजा और पीपी हिंदुजा तथा बोफोर्स कंपनी के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया था.
अधिवक्ता अजय अग्रवाल की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि शीर्ष अदालत ने दो नवंबर, 2018 को हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआई की याचिका खारिज कर दी थी और कहा था कि जांच एजेंसी फैसले के खिलाफ अग्रवाल द्वारा दायर अपील में सभी आधार रख सकती है. अग्रवाल ने कहा कि उन्होंने 2005 में ही हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी और इस 'घोटाले' को सामने आए तीन दशक से अधिक समय बीत चुका है.
अर्जी में कहा गया है कि न्याय के हित में यह समयोचित है कि मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. उन्होंने कहा कि बोफोर्स मामले में आरोपियों को अभी तक दंडित नहीं किए जाने से रक्षा क्षेत्र में घोटालों की पुनरावृत्ति हुई है.
याचिका में कहा गया है कि शीर्ष अदालत द्वारा नवंबर 2018 में आदेश सुनाया गया था, लेकिन तीन साल बीत जाने के बावजूद मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है.