Chandrababu Naydu Remand : TDP चीफ चंद्रबाबू नायडू की रिमांड पर इस मंत्री ने मनाया जश्न, जानिए क्यों

कथित कौशल विकास घोटोले में गिरफ्तार हुए चंद्रबाबू नायडू को रिमांड पर भेजे जाने के बाद आंध्रप्रदेश की मंत्री रोजा सेल्वामणि ने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया है और कहा ये तो अभी शुरुआत है हमारे पास उनकी हर गलती का सबूत है.

तिरूपति: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और टीडीपी चीफ चंद्रबाबू नायडू को विजयवाड़ा अदालत द्वारा 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है. उनको करोड़ों रुपये के कथित कौशल विकास घोटाले में गिरफ्तार किया गया है. वहीं, टीडीपी प्रमुख को रिमांड पर लेने के बाद आंध्र प्रदेश की पर्यटन मंत्री और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की नेता रोजा सेल्वामणि ने अपने आवास के सामने पटाखे फोड़कर जश्न मनाया. वाईएसआरसीपी के कुछ नेता और पार्टी कार्यकर्ता भी उनके जश्न में शामिल हुए.

आंध्र की पर्यटन मंत्री रोजा ने कहा कि यह तो चंद्रबाबू की गलतियों को उजागर करने की शुरुआत है. अब हम चंद्रबाबू की सभी गलतियों को उजागर करेंगे. चंद्रबाबू अब जीवन में कभी भी बाहर नहीं आएंगे. हम हर उस घोटाले को सामने लाएंगे जिसमें वह शामिल है. 2014 से 2019 तक हमारे पास उनकी हर गलती का सबूत है. उन्होंने आगे कहा कि 'अमरावती को लूटने वाले चंद्रबाबू फिर से जेल जाएंगे. मैंने आपको एक महीने पहले कहा था कि आंध्र प्रदेश के लोग जल्द ही अच्छी खबर सुनेंगे. जैसा कि सीएम जगन ने भी कहा था, भगवान वास्तव में मौजूद हैं. हर बार चंद्रबाबू गलतियां करते हैं और ऐसा होता है कि वह किसी तरह बाहर आ जाते हैं. चंद्रबाबू की बुद्धिमत्ता हमेशा नहीं रहेगी'.

इस बीच, टीडीपी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद सोमवार तड़के राजमुंदरी केंद्रीय जेल पहुंचे. पुलिस के अनुसार, पूर्व सीएम को कैदी संख्या 7691 के साथ अगली प्रक्रिया तक रहने के लिए जेल के स्नेहा विंग में एक ऊपरी ब्लॉक आवंटित किया गया है. वहीं तेलुगु देशम पार्टी ने पार्टी प्रमुख की गिरफ्तारी को लेकर सोमवार को राज्य बंद का आह्वान किया है.

अधिकारियों के अनुसार, यह मामला आंध्र प्रदेश राज्य में उत्कृष्टता केंद्रों (सीओई) के समूहों की स्थापना से संबंधित है, जिसका कुल अनुमानित परियोजना मूल्य 3300 करोड़ रुपये है. एजेंसी के अधिकारियों ने यह भी दावा किया कि कथित धोखाधड़ी से राज्य सरकार को 300 करोड़ रुपये से अधिक का भारी नुकसान हुआ है. सीआईडी के अनुसार, जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं, जैसे कि निजी संस्थाओं द्वारा किसी भी खर्च से पहले, तत्कालीन राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि प्रदान की, जो सरकार की पूरी 10 प्रतिशत प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करती है.

सीआईडी अधिकारियों ने कहा कि सरकार द्वारा दी गई अधिकांश धनराशि फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को भेज दी गई, बिलों में उल्लिखित वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई. सीआईडी ने अपनी रिमांड रिपोर्ट में कहा है कि अब तक की जांच के अनुसार, छह कौशल विकास समूहों पर निजी संस्थाओं द्वारा खर्च की गई कुल राशि विशेष रूप से एपी सरकार और एपी कौशल विकास केंद्र द्वारा उन्नत धनराशि से प्राप्त की गई है, जो कुल 371 करोड़ रुपये है.

(एएनआई)