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अलका लांबा ने जेपी नड्डा-अनुराग ठाकुर पर लगाए गंभीर आरोप

हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा आज शिमला पहुंची थी. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल के दो बड़े नेता दिल्ली से रोजगार के बजाय प्रदेश के युवाओं के लिए चिट्टा और गांजा भेज रहे हैं.

अलका लांबा
अलका लांबा

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Published : Sep 29, 2021, 3:38 PM IST

शिमला :हिमाचल प्रदेश मेंउपचुनाव का बिगुल बजने के बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है. अब बड़े नेता हिमाचल पहुंचने शुरू हो गए हैं और कांग्रेस-भाजपा के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है. गुजरात के अडानी पोर्ट पर मिली हजारों करोड़ की हीरोइन की जांच की मांग की जा रही है.

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने बुधवार को शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि राजधानी दिल्ली में हिमाचल के दो बड़े चेहरे जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री अनुराग बैठे हैं, लेकिन वह रोजगार के बजाए प्रदेश के युवाओं के लिए चिट्टा व गांजा भेज रहे हैं. उन्होंने कहा कि गुजरात मे प्रधानमंत्री मोदी के एक व्यापारी मित्र के पोर्ट पर तीन हजार किलोग्राम हेरोइन पकड़ा गया है, जिसकी सप्लाई हिमाचल तक पहुंच गई है. हिमाचल पुलिस ने भी तीन सौ किलो ड्रग्स पकड़ा है.

अलका लांबा का बयान.

प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ रही है, ऐसे में बेरोजगार लोगों को नशे का शिकार बनाया जा रहा है. लांबा ने कहा कि प्रदेश में 30 अक्टूबर को होने वाले चुनावों में प्रदेश की जनता को इसका जवाब देना है. मोदी सरकार के दौरान पुलवामा हमले में आरडीएक्स कहां से आया सरकार इसका जवाब अभी तक नही दे पाई. प्रदेश में डबल इंजन की सरकार ने रोजगार देने के बजाए नशे को बढ़ावा दिया है.

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शिमला पुलिस ने जनवरी से सितंबर तक नशे के खिलाफ 187 मामले दर्ज किये हैं. उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी, लेकिन इसमे सफल न होने पर देश मे नशे का कारोबार बढ़ाया जा रहा है ताकि युवा रास्ते से भटक जाए और अपना हक न मांग सके. कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के अधीन आयोग बनाकर से इस सारे प्रकरण की जांच की जाए.

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