नई दिल्ली : शिरोमणि अकाली दल के प्रतिनिधिमंडल ने विदेश मंत्रालय के अधिकारियों से मुलाकात की. इस दौरान ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा के प्रबंधन और रख-रखाव के लिए पाकिस्तान सरकार द्वारा परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के गठन का मुद्दा उठाया. इस बैठक में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हरमीत सिंह कालका और अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे. अकाली दल प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने कहा, 'यह सिख गुरुद्वारों से संबंधित 'मर्यादा' के खिलाफ है.' उन्होंने कहा कि सिख समुदाय इस निर्णय को पंजाब में समुदाय के लोगों पर सीधे हमले के रूप में देख रहा है.
बैठक के बाद दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (डीएसजीएमसी) के प्रमुख मनजिंदर सिरसा ने कहा कि हमने इस बात से मंत्रालय को अवगत कराया है कि कैसे पाकिस्तान सरकार ने ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के प्रबंधन और रख-रखाव के लिए एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड (ईईबीबी) के तहत एक पीएमयू का गठन किया है. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सरकार ने एक गैर सिख संस्था को नियंत्रण सौंप दिया है, जिसे सिख मर्यादा के बारे में कोई जानकारी नहीं है.
सिरसा ने कहा कि उन्होंने मंत्रालय के संयुक्त सचिव और पाकिस्तान डेस्क के प्रभारी जेपी सिंह से कहा है कि अल्पसंख्यकों में उत्पीड़न और दमन से डर की भावना पैदा हो रही है. उन्होंने कहा कि पहले चार सिख सदस्यों मोहिंदरपाल सिंह, गोपाल चावला और दो अन्य को ईटीपीबी से बाहर कर दिया गया था. इसके बाद अब गैर सिख को पीएमयू में शामिल किया गया है. पाकिस्तान सरकार गुरुद्वारों को बिजनेस मॉडल के रूप में घोषित कर रही है, जो पूरी तरह से गलत है. गुरुद्वारे कभी भी बिजनेस मॉडल नहीं थें.
सिरसा ने कहा कि हम पाकिस्तान सरकार के इस फैसले की कड़ी निंदा करते हैं. यह गुरुद्वारा मामलों में सीधा हस्तक्षेप है जो, हमारे लिए बेहद संवेदनशील मामला है. उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब एक ऐतिहासिक गुरुद्वारा है, जहां गुरु नानक देव जी ने अंतिम सांस ली थी.
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सिरसा ने आगे कहा कि गुरुद्वारा मामले सिख मर्यादा के अनुसार चलाए जाते हैं. प्रस्तावित परियोजना प्रबंधन इकाई में कोई सिख प्रतिनिधि नहीं है. प्रबंधन इकाई में अतिरिक्त सचिव तारिक खान को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और 8 अन्य सदस्यों को नामित किया गया है, उनमें से सभी गैर सिख हैं.
उन्होंने विदेश मंत्रालय से आग्रह किया कि सिख समुदाय की भावनाओं को देखते हुए पाकिस्तान सरकार के साथ गुरुद्वारा मामलों में अवांछित हस्तक्षेप को रोकें और गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के प्रभार को पाकिस्तान गुरुद्वारा प्रबंधक समिति को बहाल करने के बारे में चर्चा करें.
पीएम मोदी से हस्तक्षेप की अपील
करतारपुर गुरुद्वारा का प्रबंधन सिख निकाय से लेकर एक अलग ट्रस्ट को हस्तांतरित करने के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है. सुखबीर ने कहा है कि पीएम मोदी इस मुद्दे को पाकिस्तान के समक्ष उठाएं और पूर्व की स्थिति को बहाल कराने की दिशा में पहल करें.
सुखबीर ने कहा कि गैर सिखों वाले परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित करने के पाकिस्तान सरकार के निर्णय ने पूरी दुनिया के सिख समुदाय की भावनाओं को आहत किया है. उन्होंने यह भी आग्रह किया है कि विदेश मंत्रालय को यह दायित्व दिया जाये कि करतारपुर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब में जितनी जल्दी हो सके पूर्व की स्थिति बहाल करना सुनिश्चित कराएं.
सुखबीर ने कहा कि यह पहला मौका है जब सिख गुरुद्वारा का प्रबंधन पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी से लेकर इवैक्वी ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड को दे दिया गया है. उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी व्यक्तिगत अपील की है कि वह पंजाब के धार्मिक मामलों के मंत्रालय से नौ सदस्यीय परियोजना प्रबंधन इकाई को भंग करने का निर्देश दें और इसे पीएसजीपीसी के हाथों में पुन: सौंप दें.
पंजाब, हरियाणा हिमाचल प्रदेश एवं चंडीगढ़ में गुरुद्वारों का प्रबंधन करने वाली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तथा भारतीय जनता पार्टी ने भी इस निर्णय के लिए पाकिस्तान पर हमला बोला है .
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष गोबिंद सिंह लौंगोवाल ने कहा कि सिख समुदाय की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान सरकार को अपने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए.