पुणे :महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जरंडेश्वर सहकारी चीनी मिल के संबंध में उनके खिलाफ लगाए आरोपों को शुक्रवार को खारिज कर दिया और कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) मामले की जांच कर रहा है और 'तथ्य' सामने आएंगे.
पवार ने बताया कि जरंडेश्वर चीनी मिल की नीलामी सभी नियमों का पालन करते हुए की गयी. उन्होंने 65 चीनी कारखानों की सूची दी, जिन्हें या तो नीलामी के जरिए बेचा गया या ठेके पर दिए गए. उन्होंने दावा किया कि कुछ सरकारी कारखानों को तीन से 10 करोड़ रुपये में बेचा गया, लेकिन कोई भी उनके बारे में बात नहीं करता.
पवार ने कहा, 'केंद्रीय एजेंसी मामले की जांच कर रही है और तथ्य सामने आएंगे. राज्य की सभी अन्य एजेंसियां जैसे कि भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो, सीआईडी और एक न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली जांच समिति ने पहले ही आरोपों की जांच कर ली हे.'
उन्होंने बताया कि जरंडेश्वर मिल की नीलामी बंबई उच्च न्यायालय के आदेशों पर की गयी और इसे 65.75 करोड़ रुपये में गुरु कमोडिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया. उन्होंने कहा, 'चूंकि शुगर फैक्टरी बकाया चुकाने में नाकाम रही तो अदालत ने एक साल का वक्त दिया और अगर इस दौरान बकाया नहीं दिया तो उसे नीलाम करने को कहा.'
पवार ने कहा कि जब शुगर फैक्टरी बकाया नहीं चुका पायी तो महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक (एमएससीबी) ने एक निविदा निकाली और कई कंपनियों ने दावेदारी की. चूंकि, गुरु कमोडिटी सर्विसेज का 65.75 करोड़ रुपये का दावा सबसे अधिक था तो बैंक ने मिल उस कंपनी को बेच दी.