जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर में CAPF कर्मियों के लिए बंद की गई एयर कूरियर सेवा

आतंकवाद से प्रभावित जम्मू कश्मीर (Jammu and Kashmir affected by terrorism) और उग्रवाद से प्रभावित पूर्वोत्तर (Northeast affected by militancy) में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (Central Armed Police Forces) के जवानों के परिवहन के लिए जरुरी एयर कूरियर सेवा को 1 अप्रैल से निलंबित कर दिया गया.

नई दिल्ली: जम्मू कश्मीर व पूर्वोत्तर में CAPF कर्मियों के लिए एयर कूरियर सेवा एक अप्रैल से निलंबित (Air courier service suspended) कर दी गई है. वरिष्ठ अर्धसैनिक बल अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि एयर कूरियर सेवा को निलंबित (Air courier service suspended) कर दिया गया है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने इसे नवीनीकृत करने की मंजूरी नहीं दी.

अधिकारी ने बताया कि एयर कूरियर सेवा की फिर से बहाली अब इस पर निर्भर है कि गृह मंत्रालय कब कार्रवाई करता है. अधिकारी ने यह भी कहा कि पुलवामा में भयानक आतंकी घटना, जिसमें 14 सीआरपीएफ जवानों की जान चली गई थी, के बाद गृह मंत्रालय ने सुविधा के लिए पूर्वोत्तर और जम्मू-कश्मीर सेक्टर में तैनात सीएपीएफ, आईबी और एनडीआरएफ कर्मियों के लिए एयर कूरियर सेवा की सेवा प्रदान की थी.

निर्णय पर हैरानी:जब से सीएपीएफ में यह सेवा शुरू की गई है, गृह मंत्रालय ही इसका नवीनीकरण करता है. इससे पहले एयर कूरियर सेवा को 31 अगस्त 2021 से 31 मार्च 2022 तक सात महीने का विस्तार मिला था. अधिकारी ने कहा कि इस तथ्य को देखते हुए कि सुरक्षाकर्मियों के परिवहन के लिए एयर कूरियर सेवा बहुत आवश्यक है, अचानक इस निर्णय ने सोचने पर मजबूर कर दिया है.

बहाली की हुई मांग:पूर्व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए बनी शहीद कल्याण संघ ने एयर कूरियर सेवा को फिर से शुरू करने की मांग की है. एसोसिएशन के महासचिव रणबीर सिंह ने ईटीवी भारत से कहा कि यह वास्तव में आश्चर्यजनक है कि आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल के कर्मियों को परिवहन करने वाली ऐसी महत्वपूर्ण सेवा का नवीनीकरण नहीं किया गया. उन्होंने कहा कि एयर कूरियर सेवा को वापस लेने के इस तरह के निर्णय से सुरक्षा बलों के जवानों पर आतंकी हमले हो सकते हैं क्योंकि वे (सुरक्षा बल) अब सड़क के काफिले का इस्तेमाल करेंगे.

सिंह ने कहा कि ऐसे समय में जब राजनीतिक अस्थिरता है, आतंकवादी संगठन जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बल के जवानों को निशाना बनाने की कोशिश करेंगे. इसलिए सेवा बहाल करना बहुत जरूरी है. संपर्क करने पर गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत संवाददाता को बताया कि मंत्रालय, इस मामले को देख रहा है. अधिकारी ने कहा कि एमएचए प्रक्रिया कर रहा है. हालांकि यह इस बात पर निर्भर करता है कि प्रक्रिया कब पूरी होगी.