देहरादून (उत्तराखंड): ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में एक सोची समझी साज़िश के तहत मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है. झूठ की बुनियाद पर मुसलमानों को उनकी जान और माल से महरूम करने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है. भाजपा और संघ परिवार के लोग इस षड्यंत्र में पूरी तरह शामिल हैं.
ओवैसी ने हिंदुत्ववादियों को हिंसक बताया: ओवैसी ने आरोप लगाया कि "सबका साथ, सबका विकास" की लफ़्फ़ाज़ी एक तरफ़ और प्रधानमंत्री की चुप्पी दूसरी तरफ़. RSS के भागवत का कहना है कि 'मुसलमान दुनिया में सबसे सुरक्षित भारत में हैं'. भागवत को उत्तरकाशी जाकर ये बात कहनी चाहिए. सच तो यही है कि भारत का मुसलमान हिंसक हिन्दुत्ववादियों के आतंक से अकेले जूझ रहा है.
पुरोला में आज नहीं हुई महापंचायत: ओवैसी ने ये बाद उस समय कही है जब उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरोला में आज महापंचायत नहीं होने दी है. पुरोला में धारा 144 लगाई गई है. इससे पहले भी AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके पुरोला में महापंचायत रोकने की मांग की थी. तब ओवैसी ने उत्तराखंड सरकार से उत्तरकाशी के पुरोला में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी. उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद पुरोला के लोगों और हिंदू संगठनों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की थी. वहीं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने कानून व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी थी.
उत्तरकाशी के पुरोला का आज का अपडेट क्या है: उत्तरकाशी के पुरोला में आज महापंचायत नहीं हुई है. दरअसल बुधवार को जब उत्तरकाशी जिला प्रशासन ने पुरोला में धारा 144 लगाते हुए पुलिस का फ्लैग मार्च करवाया था तो तब महापंचायत भी स्थगित कर दी गई थी. लेकिन आज पुरोला में तो शांति रही, लेकिन बड़कोट और नौगांव जैसे उत्तरकाशी के बड़े कस्बों में जोरदार धरना प्रदर्शन हुए. यमुना घाटी हिन्दू जागृति मंच के संयोजक केशव गिरि महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया. उनके साथ ही कई व्यापारियों ने भी गिरफ्तारी दी. हालांकि इन लोगों को बाद में छोड़ दिया गया. अब हिंदू संगठनों ने 25 जून को बड़कोट में महापंचायत करने की घोषणा की है.
पुरोला मामले में हाईकोर्ट में क्या हुआ: उधर पुरोला महापंचायत पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. हाईकोर्ट ने पुरोला महापंचायत पर टीवी डिबेट और सोशल मीडिया कैंपेन पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड की धामी सरकार से तीन हफ्ते में जवाब तलब किया है.
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