'पथ विक्रेता कानून के बाद भी कई राज्यों में अब तक नहीं सर्वेक्षण'

संसद की एक समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि कई राज्यों ने पथ विक्रेता (आजीविका सुरक्षा और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के सात साल बाद भी विक्रेता सर्वेक्षण नहीं कराये हैं और शहर विक्रेता समितियां नहीं बनाई हैं.

नई दिल्ली: शहरी विकास पर संसद की स्थायी समिति ने शुक्रवार को लोकसभा में अपनी रिपोर्ट पेश की. समिति ने इस देरी का कारण जानना चाहा है और सर्वोच्च स्तर पर इस विषय को उठाने की सिफारिश की है. यह जानकारी एक आधिकारिक विज्ञप्ति में दी गयी.

भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति ने राज्यों में शहर विक्रेता समितियां (टीवीसी) के गठन की और परामर्श के बिना पथविक्रेताओं को हटाने पर रोक लगाने की भी सिफारिश की है.

समिति ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को पथ विक्रेताओं की संख्या शहर, कस्बा, जोन और वार्ड की आबादी का ढाई प्रतिशत तक सीमित करने पर पुन: विचार करने की संभावना पर विचार करना चाहिए.

उसने कहा कि समिति मुंबई, दिल्ली और अन्य घनी आबादी वाले शहरों में इस संख्या को पूरी तरह अपर्याप्त मानती है.

(पीटीआई-भाषा)