नई दिल्ली :जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत देश के 363 विधायक-सांसद अयोग्य करार दिए जा सकते हैं. 542 लोकसभा सदस्यों और 1953 विधायकों के हलफनामों के विश्लेषण से यह बात सामने आई है.
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (Association for Democratic Reforms) ने कहा है कि अगर इन 363 सांसदों के खिलाफ लगे आरोपों में अदालतें इन्हें दोषी करार देती हैं, तो इन लोगों को अयोग्य करार दिया जा सकता है.
एडीआर के मुताबिक केंद्र और राज्यों को मिलाकर कुल 39 मंत्रियों ने अपने हलफनामों में आपराधिक आरोप लगने की बात स्वीकार की है. अदालतों में दोष सिद्ध होने पर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 के तहत इन लोगों को अयोग्य करार दिए जाने का प्रावधान है.