प्रशासनिक परिषद ने जम्मू-कश्मीर में उच्च न्यायालय में आईटी पदों के सृजन को मंजूरी दी

हाई कोर्ट में कंप्यूटर विभाग के लिए जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 19 पदों के सृजन के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकृति दी. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई.

जम्मू : जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने उच्च न्यायालय के कंप्यूटर विभाग के लिए 19 पदों के सृजन के प्रस्ताव को शनिवार को स्वीकृति दी.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि विधि, न्याय एवं संसदीय मामले विभाग के प्रस्ताव को प्रशासनिक परिषद ने मंजूरी प्रदान की. परिषद की बैठक यहां उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी.

प्रवक्ता ने बताया कि परिषद ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार-1 के तीन पदों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार-दो के दो पदों और अनुभाग अधिकारी एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर (डीईओ) के चार-चार पदों और कंप्यूटर ऑपरेटर के छह पदों के सृजन को स्वीकृति दी.

उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में तकनीकी मानव संसाधनों को मजबूत करने का फैसला न्याय प्रशासन में प्रौद्योगिकी के हस्तक्षेप को बढ़ावा देगा.

प्रवक्ता ने बताया कि एक अन्य फैसले में परिषद ने मीर बाजार ग्रिड स्टेशन की क्षमता को 320 एमवीए से बढ़ाकर 475 एमवीए तक करने के ऊर्जा विकास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी. इसमें 29.92 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है.

चार जिलों में आपूर्ति

मीर बाजार ग्रिड स्टेशन 2011 में करीब 390 एमवीए की क्षमता के साथ शुरू हुआ था और वर्तमान में दक्षिण कश्मीर के चार जिलों -अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है.

प्रवक्ता ने कहा कि नई क्षमता के साथ ग्रिड स्टेशन शुरू होने के बाद ऊर्जा आपूर्ति कई गुणा बढ़ जाएगी.

(पीटीआई-भाषा)