नई दिल्ली:केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रधान सचिव (गृह) के साथ-साथ डीजीपी और आईजीपी को राज्य की सभी जेलों में नामांकन और अपडेट शिविर आयोजित करने की योजना बनाने के लिए एक पत्र लिखा है. साथ ही सभी केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की जेलों में स्थानीय यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय के समन्वय से इस तरह के शिविरों के आयोजन के लिए कहा गया है.
गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया, 'आपसे अनुरोध है कि यूआईडीएआई द्वारा उपलब्ध कराई गई इस विशेष छूट का उपयोग करें और जेल के कैदियों के लिए आधार के नामांकन/अपडेशन की सुविधा प्रदान करें.' मंत्रालय ने कहा कि आधार नामांकन वैध सहायक दस्तावेजों के आधार पर किया जाता है, जेल कैदियों के लिए एक विशेष उपाय के रूप में, यूआईडीएआई ऐसे नामांकन के लिए 'कैदी इंडक्शन डॉक्यूमेंट (पीआईडी)' को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है.'
मंत्रालय ने कहा, 'पीआईडी को ई-प्रिजन मॉड्यूल (नमूना प्रति संलग्न) से जारी किया जा सकता है और जब अधिकृत जेल अधिकारी द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुहर के साथ प्रमाणित किया जाता है, तो इसे यूआईडीएआई द्वारा नामांकन और आधार अपडेट के लिए एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा.' हालांकि कैदियों के लिए आधार सुविधा का विस्तार करने का अभियान 2017 में शुरू किया गया था, यह प्रक्रिया अपेक्षित तर्ज पर आगे नहीं बढ़ी क्योंकि योजना में नामांकन के लिए यूआईडीएआई द्वारा निर्धारित वैध सहायक दस्तावेजों की आवश्यकता थी.