मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के निजी सचिव रहे संजीव पलांडे के बयान का हवाला देते हुए बंबई उच्च न्यायालय को बताया है कि राज्य का एक कैबिनेट मंत्री एसीपी या उससे ऊंची रैंक के पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और तैनाती के मकसद से एक सूची देशमुख को भेजा करता था.
ईडी ने शुक्रवार को अदालत में दाखिल हलफनामे में कहा कि पलांडे देशमुख के निर्देश पर वह 'अनौपचारिक सूची' पुलिस स्थापना बोर्ड को भेजा करते थे. ईडी ने पलांडे की उस याचिका का विरोध करते हुए यह हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज धनशोधन मामले को रद्द करने का अनुरोध किया था.
पलांडे के बयान का हवाला देते हुए, ईडी ने यह दावा भी किया कि एक मंत्री एक सूची के साथ तत्कालीन गृह मंत्री (देशमुख) से मिलते थे, जिसमें उन पुलिस अधिकारियों और स्थानों का नाम होता था, जहां उनका स्थानांतरण किया जाना होता था. इसके अलावा इस सूची में शिवसेना के संबंधित विधायकों और विधान परिषद सदस्यों के नाम भी होते थे.