देहरादून: उत्तराखंड में पलायन (migration in uttarakhand ) हमेशा से ही एक बड़ा मुद्दा रहा है. राज्य सरकारों के सामने भी पलायन एक बड़ी चुनौती के रूप में खड़ा रहा है. विपक्ष भी हमेशा ही पलायन को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सरकार को घेरने में लगा रहता है. अब तक उत्तराखंड में पलायन की खबरें अक्सर पहाड़ी इलाकों से सामने आती थी, मगर अब जो रिपोर्ट (Reports of migration in plains of Uttarakhand) सामने आई है, उससे निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं.
दरअसल, ग्राम विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने सरकार को एक रिपोर्ट भेजी है. इस रिपोर्ट में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं. रिपोर्ट में फिलहाल हरिद्वार की स्थिति को उजागर किया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि हरिद्वार जनपद के ग्रामीण इलाकों (Migration to rural areas of Haridwar district) से भी लगातार पलायन हो रहा है. यह पलायन रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाओं के लिए हो रहा है. मतलब साफ है कि लोग खेती छोड़कर शहरों की ओर रोजी रोटी की तलाश में पलायन कर रहे हैं.
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पलायन की क्या है वजह: ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग ने राज्य सरकार को जो रिपोर्ट भेजी है उसमें कहा गया है कि बीते 12 साल में हरिद्वार जैसे शहर में 55% आबादी बढ़ी है. इस बढ़ी आबादी में सबसे अधिक वे लोग हैं जो कभी हरिद्वार के गांवों में निवास करते थे. ये लोग गांव में रहकर के खेती-बाड़ी से अपना गुजारा करते थे. धीरे-धीरे साल 2008 के बाद इन्होंने गांव से शहर की तरफ का रुख किया. अब गांव के युवा हरिद्वार के भगवानपुर और सिडकुल हरिद्वार में नौकरी करने के लिए पलायन कर रहे हैं. रिपोर्ट में घटती कृषि को भी पलायन की मुख्य वजह बताया गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि अब किसान अपनी आजीविका चलाने के लिए गांव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं.
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ये हैं आंकड़े: राज्य सरकार को सौंपी गई रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2008 से लेकर 2018 तक हरिद्वार के 153 ग्राम पंचायतों में से 8166 व्यक्तियों ने पलायन किया है. जिसमें सबसे अधिक पलायन करने वालों में बहादराबाद ब्लॉक के लगभग चालीस गांव शामिल हैं. यहां पर ग्राम पंचायतों में से 3091 व्यक्तियों ने शहर का रुख किया है. सबसे कम नारसन ब्लॉक में से 111 व्यक्तियों ने पलायन किया है.