नई दिल्ली: पीएम श्री स्कूल स्कीम (पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) को लागू करने में हीलाहवाली हो रही है. ईटीवी भारत को सरकार के सूत्रों ने बताया कि अब तक केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) और नवोदय विद्यालय संगठन (NVS) सहित 30 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और चयन प्रक्रिया शुरू कर दी है. लेकिन आठ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं. इसमें बिहार, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल हैं.
PM SHRI एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत पांच साल की अवधि में 27,360 करोड़ रुपये की लागत से 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने के लिए 7 सितंबर, 2020 को लॉन्च किया गया था.
सूत्रों ने कहा कि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया था कि वे एनईपी 2020 को लागू करने के लिए प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करते हुए डीओएसई एंड एल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें.
सूत्रों ने कहा कि '30 जनवरी, 2023 तक, केवीएस और एनवीएस सहित 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 1,79,908 बेंचमार्क स्कूलों में से 1,65,381 स्कूलों ने पीएम श्री स्कूलों के लिए आवेदन किया है, जिसमें 1,00,384 स्कूलों को जिले और 5,932 स्कूलों द्वारा सत्यापित किया गया है. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर सत्यापित किया गया है.'