यूपी के बीजेपी कार्यालय में घुसे 69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, पुलिस ने किया ऐसा काम

उत्तर प्रदेश सरकार के लिए 69000 शिक्षक भर्ती के बचे 6800 अभ्यर्थियों की नियुक्ति चुनौती बन गई है. सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद नियुक्ति न मिलने से नाराज अभ्यर्थी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. इसी क्रम में शनिवार को अभ्यर्थी बीजेपी के लखनऊ स्थित प्रदेश कार्यालय में घुसकर प्रदर्शन किया.

लखनऊ :69000 शिक्षक अभ्यर्थियों ने शनिवार दोपहर में भाजपा कार्यालय (Protest in BJP office) के अंदर प्रवेश कर नियुक्ति की मांग को लेकर जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की है. अभ्यर्थियों के अचानक से भाजपा कार्यालय के अंदर प्रवेश कर हंगामा करने की सूचना जैसे ही पुलिस को मिली मौके पर आला अधिकारी तुरंत भाग कर पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचे. इस दौरान अभ्यर्थियों और पुलिस के बीच में जमकर नोकझोंंक और धक्कामुक्की शुरू हो गई. बाद में पुलिस ने सभी प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को घसीट कर भाजपा कार्यालय के बाहर कर दिया. इसके बाद सभी अभ्यर्थियों को बसों में भरकर ईको गार्डन भेज दिया गया. अभ्यर्थियों का कहना था कि पुलिस ने उन्हें भाजपा कार्यालय से बाहर करने के लिए लाठी भी भांजी है. जिसमें कई अभ्यर्थियों को गंभीर चोटें आई हैं.

शिक्षक अभ्यर्थियों को पकड़ कर ले जाती पुलिस.

शिक्षक अभ्यर्थी को पकड़ कर ले जाती पुलिस.

शिक्षक अभर्थियों को घसीटती पुलिस.

नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं अभ्यर्थी :69000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने शनिवार को भाजपा कार्यालय के अंदर पहुंच कर प्रदर्शन की रणनीति बनाई. 15 दिन पहले अभ्यर्थियों ने भाजपा कार्यालय का घेराव भी किया था. प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि वह मुख्यमंत्री से वार्ता करना चाह रहे हैं. शिक्षक अभ्यर्थियों के अनुसार 11 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने उनके पक्ष में निर्णय दिया था. सरकार उन्हें नियुक्ति देने के बजाय उल्टा उनके खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दे रही है. ऐसे में अब वह अपनी नियुक्ति के लिए आर पार की लड़ाई शुरू कर चुके हैं. जब तक नियुक्ति के लिए लिखित कार्रवाई नहीं हो जाती तब तक सभी अभ्यर्थी इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे.

शिक्षक अभर्थियों को इको गार्डन ले जाती पुलिस.

शिक्षक अभर्थियों को इको गार्डन ले जाती पुलिस.

अभ्यर्थियों का कहना है कि 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में सरकार ने आरक्षण लागू करने में घोर धांधली की है. सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार उन्हें नियुक्ति नहीं दे रही है. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि किसी भी अभ्यर्थियों के साथ की अन्य नहीं होने दिया जाएगा, पर चुनाव बीते डेढ़ साल से अधिक समय हो गया है. मुख्यमंत्री ने अभी तक अपना वादा नहीं निभाया है. अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भाजपा के पिछड़े व दलित जाति के नेता वोट लेने के लिए हमारी मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते हैं. जब उनसे मुख्यमंत्री के सामने चलकर न्याय दिलाने की मांग की जाती है तो सब पीछे हट जाते हैं.