नई दिल्ली : OBC List से जुड़े कानून में बदलाव के मद्देनजर लोक सभा में 127वें संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा हुई. इस दौरान विपक्षी दलों की तरफ से ओबीसी आरक्षण की सीमा 50 फीसदी से ज्यादा बढ़ाने की मांग सदन में रखी गई.
इसको लेकर चर्चा के बाद अपने जवाब में केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा पर विचार होना चाहिए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट हमेशा सीलिंग लिमिट पर कायम रहा है. उन्होंने कहा, न्यायिक जांच को भी देखना चाहिए.
50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण पर मंत्री का जवाब पढ़ें :-OBC Bill पर पीएम मोदी को ओवैसी का जवाब, प्यार किया तो डरना क्या ?
इससे पहले हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर केवल कुछ ओबीसी को समर्थन देने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा, तेलंगाना पिछड़े मुसलमानों के लिए आरक्षण प्रदान करता है, लेकिन केंद्र इसे मान्यता नहीं देता है. उन्होंने कहा कि सरकार की नजर ओबीसी वोट पर है न कि वास्तविक लोगों पर.
ओवैसी ने कहा, मोदी सरकार क्यों डर रही है, 50 फीसदी की लिमिट क्रॉस कर दीजिए, जब प्यार किया तो डरना क्या. आपकी मोहब्बत ओबीसी से नहीं, वोट से है.
