श्रीनगर:जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर (Property Tax in jammu kashmir) लगाने के अपने फैसले का बचाव करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा (Lieutenant Governor Manoj Sinha) ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के शहरों और कस्बों में 40% परिवारों को कोई संपत्ति कर नहीं देना होगा.
सिन्हा ने कहा कि श्रीनगर, जम्मू और केंद्र शासित प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में 5.20 लाख घर हैं. सिन्हा ने श्रीनगर में संवाददाताओं से कहा, 'उसमें से 2.06 लाख घर 1000 वर्ग फुट से कम के हैं, जिसका मतलब है कि 40 प्रतिशत आबादी के लिए कोई कर नहीं होगा.'
सिन्हा ने कहा कि संपत्ति कर श्रीनगर, जम्मू नगर निगमों और यूटी के अन्य शहरों में 78 नगरपालिका समितियों में लगाया जाएगा और यह अन्य पड़ोसी शहरों की तुलना में कम होगा.
सिन्हा ने कहा कि शेष 60 प्रतिशत को सालाना 600 रुपये से 1000 रुपये अधिकतम राशि के बीच मामूली राशि का भुगतान करना होगा. एलजी ने कहा कि जम्मू, श्रीनगर और अन्य कस्बों में कुल 1,01000 दुकानों में से 42 प्रतिशत दुकानें 100 वर्ग फुट से कम की हैं.
उन्होंने कहा कि इन दुकानों को सालाना 700 रुपये से कम का भुगतान करना होगा. कुल 11000 दुकानों में से 76 प्रतिशत को संपत्ति कर के रूप में न्यूनतम राशि का भुगतान करना होगा. सिन्हा ने कहा कि टैक्स से जमा राशि सीधे नगर निगमों के खातों में जाएगी. यह उन क्षेत्रों के विकास के लिए उपयोग की जाएगी जहां कर एकत्र किया जाएगा.
दरअसल जम्मू-कश्मीर सरकार ने इस साल 1 अप्रैल से यूटी में संपत्ति कर लगाने की घोषणा की है, जिसका सभी राजनीतिक दलों और नागरिकों ने विरोध किया है और इसे वापस लेने की मांग की है.
कश्मीरी पंडित की हत्या पर ये कहा :कश्मीरी पंडित संजय कुमार शर्मा की हत्या पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति पहले की तुलना में काफी बेहतर हुई है. सिन्हा ने कहा कि पुलवामा में निर्दोष संजय कुमार शर्मा की हत्या करने वालों के खिलाफ सुरक्षा बल कार्रवाई करेंगे.
सिन्हा ने कहा कि ये घटनाएं लोगों के बीच चिंता पैदा करती हैं, लेकिन आश्वस्त रहें कि सुरक्षा बल उन लोगों का पता लगाएंगे जो संजय कुमार शर्मा की हत्या में शामिल हैं. शर्मा की सोमवार को पुलवामा में उनके पैतृक गांव अचन में अज्ञात आतंकवादियों ने हत्या कर दी थी, जिसकी जम्मू-कश्मीर में निंदा हुई थी.
पढ़ें- Property Tax in JK: जम्मू-कश्मीर में संपत्ति कर लगाने की राजनीतिक दलों ने की आलोचना
