असम में NESID योजना के तहत 880 करोड़ से ज्यादा की 33 परियोजनाएं मंजूर : सरकार

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने असम में उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) के संबंध में लोकसभा में जानकारी दी. उन्होंने बताया कि असम के लिए 880.82 करोड़ रुपये की कुल 33 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं.

नई दिल्ली: सरकार ने सोमवार को संसद के निचले सदन को बताया कि उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (North East Special Infrastructure Development scheme) के तहत असम के लिए 880.82 करोड़ रुपये की कुल 33 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DoNER) के मंत्री जी. किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (NESIDS) और नॉन-लैप्सेबल के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के विवरण पर पूछे गए सवालों के जवाब में यह प्रतिक्रिया दी.

रेड्डी ने कहा कि 'नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट (एनईएसआईडी) योजना के तहत, असम के लिए 880.82 करोड़ रुपये की कुल 33 परियोजनाएं मंजूर की गई हैं. तेजपुर सहित असम के लिए नॉन-लैप्सेबल सेंट्रल पूल ऑफ रिसोर्सेज (एनएलसीपीआर)-राज्य योजना के तहत 3875.97 करोड़ रुपये की कुल 446 परियोजनाएं मंजूर की गईं.'

उन्होंने कहा कि एनएलसीपीआर-राज्य योजना के तहत पूर्वोत्तर में 16234.88 करोड़ रुपये की कुल 1635 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं. इसके अलावा, एनईएसआईडीएस के तहत उत्तर पूर्व क्षेत्र में 3392.99 करोड़ रुपये की कुल 145 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है.

रेड्डी ने लोकसभा को बताया कि असम के धुबरी, गोलपारा और दक्षिण-सलमारा मनकाचर जिलों की परियोजनाओं सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एनईएसआईडी योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं का विवरण अनुबंध III में है.

रेड्डी ने संसद को बताया कि 'स्थापना के बाद से एनईआर में एनईएसआईडीएस के तहत 145 स्वीकृत परियोजनाओं के लिए 2000.60 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई है, जिसके विरुद्ध 1249.91 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) पहले ही प्राप्त हो चुके हैं.'

उत्तर पूर्व विशेष बुनियादी ढांचा विकास योजना (एनईएसआईडीएस) को वर्तमान सरकार द्वारा 15 दिसंबर 2017 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दे दी गई है.

एनईएसआईडीएस के योजना दिशानिर्देशों के तहत, जल आपूर्ति, बिजली और कनेक्टिविटी बढ़ाने वाले पर्यटन और शिक्षा के प्राथमिक और माध्यमिक क्षेत्रों से संबंधित सामाजिक और भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों को 100% केंद्रीय फंड दिया जाता है.