नई दिल्ली : उच्च न्यायालयों के कॉलेजियम की ओर से 2018 से 2021 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के पद के लिए सिफारिश किए गए और उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम द्वारा इसे दोबारा भेजे जाने के बाद भी 23 नाम मंजूरी के लिए सरकार के पास अब तक लंबित हैं. यह जानकारी उच्चतर न्यायपालिका में नियुक्ति प्रक्रिया से अवगत लोगों ने दी.
सूत्रों ने बताया कि कम से सात उच्च न्यायालयों ने इन नामों को उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश पद पर नियुक्ति के लिए भेजे हैं. उन्होंने बताया कि 23 नामों को सरकार ने पुनर्विचार करने के अनुरोध के साथ लौटा दिया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने अलग-अलग समय पर इन नामों को फिर से भेजा. सूत्रों ने रेखांकित किया कि दो नामों को- एक कर्नाटक उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के लिए और दूसरा जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए- सरकार को उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने दो बार भेजा.
उन्होंने बताया कि दोनों उम्मीदवार अधिवक्ता हैं जिनमें से जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए उम्मीदवार का नाम 2018 में भेजा गया था, जबकि कर्नाटक उच्च न्यायालय के लिए अधिवक्ता के नाम की सिफारिश 2019 में की गई थी.