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22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया, पढ़ें सबसे ज्यादा कहां घटे दाम

केंद्र सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा गया कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने के भारत सरकार के फैसले के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है.

22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया
22 राज्यों ने पेट्रोल और डीजल पर वैट घटाया

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Published : Nov 6, 2021, 9:51 AM IST

नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने दीपावली से एक दिन पहले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी की घोषणा की थी. केंद्र के इस एलान के बाद से अब तक 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी की है. भारत सरकार ने यह जानकारी दी.

केंद्र सरकार की ओर से दिवाली के मौके पर पेट्रोल-डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में 5 रुपये और 10 रुपये प्रति लीटर की कमी का ऐलान किया गया था. केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद अब तक 22 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने पेट्रोल-डीजल के दामों में कमी की है. इसकी जानकारी भारत सरकार ने दी.

शुक्रवार को केंद्र सरकार ने बयान जारी करते हुए कहा गया कि पेट्रोल और डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में क्रमशः 5 रुपये और 10 रुपये की कटौती करने के भारत सरकार के फैसले के बाद 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने भी उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए पेट्रोल और डीजल पर वैट में कमी की है.

बयान के मुताबिक, पेट्रोल की कीमतों में सबसे ज्यादा कमी कर्नाटक में हुई है. कर्नाटक में पेट्रोल के दाम 13.35 रुपये तक कम कर दिए गए हैं. वहीं, इसके बाद पेट्रोल के दाम कम करने में पुडुचेरी और मिजोरम है. इन राज्यों में पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 12.85 रुपये और 12.62 रुपये की कमी आई है. वहीं, डीजल के मामले में भी सबसे अधिक कटौती कर्नाटक की ओर से की गई है, जिससे कीमतों में 19.49 रुपये प्रति लीटर की कमी आई है. इसके बाद पुडुचेरी और मिजोरम का स्थान है.

पढ़ें:NDA शासित प्रदेशों में पेट्रो उत्पादों पर कर कटौती, कांग्रेस शासित राज्यों में अभी भी इंतजार

गौरतलब है कि 3 नवंबर की शाम को छोटी दीपावली के मौके पर भारत सरकार ने पेट्रोल पर 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये केंद्रीय उत्पाद शुल्क कम करने का फैसला किया था, जो 4 नवंर से प्रभावी हो गया था. डीजल पर उत्पाद शुल्क में कमी पेट्रोल की तुलना में दोगुनी की गई. सरकार का कहना था कि भारतीय किसानों ने अपनी कड़ी मेहनत से लॉकडाउन के दौरान भी आर्थिक विकास की गति को बनाए रखा और अब डीजल पर उत्पाद शुल्क में भारी कमी आने वाले रबी सीजन के दौरान किसानों को राहत देगी.

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