PMGKAY के तहत अबतक दो करोड़ लाभार्थियों को 1 LMT खाद्यान्न का वितरण किया गया : खाद्य सचिव

केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि NFSA के 80 करोड़ लाभार्थियों को PMGKAY के तहत 5 किलो खाद्यान्न (गेंहू-चावल) मुफ्त में अलग से मई महीने में दिया जा रहा है. जून में भी दिया जाएगा. मई एवं जून महीने के लिए यह योजना है. PMGKAY के तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है.

नई दिल्ली : केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पाण्डेय ने वर्चुअल प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना संकट एवं लॉकडाउन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) का लाभ देश के गरीबों को काफी मिल रहा है. इस आपात स्थिति में कोई भूखा न रहे उसी को मद्देनजर इस योजना की शुरुआत की गई है.

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) के 80 करोड़ लाभार्थियों को PMGKAY के तहत 5 किलो खाद्यान्न (गेंहू-चावल) मुफ्त में अलग से मई महीने में दिया जा रहा है. जून में भी दिया जाएगा. मई एवं जून महीने के लिए यह योजना है. PMGKAY के तहत प्रतिमाह प्रति व्यक्ति पांच किलो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है. इस योजना के तहत मई और जून महीने में कुल 80 LMT खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा.

उन्होंने कहा की अबतक PMGKAY के तहत 39.69 LMT खाद्यान्न का आवंटन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को किया गया है जिसमें अबतक 15.55 LMT खाद्यान्न का उठाव 34 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) के Depots से मई महीने के लिए कर लिया है.

वहीं 12 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने 2 करोड़ लाभार्थियों के बीच 1 LMT खाद्यान्न का वितरण कर दिया है. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, लक्ष्यद्वीप, महाराष्ट्र, त्रिपुरा, उत्तराखंड इत्यादि राज्यों ने मुफ्त अनाज का वितरण शुरु कर दिया है.

पिछले वर्ष नेशनल लॉकडाउन में बिना राशन कार्ड वाले प्रवासी मजदूरों को भी मुफ्त राशन दिया गया था. इस बार कोई वैसा ऐलान नहीं हुआ है क्योंकि अब अधिकतर प्रवासी आबादी का राशन कार्ड बन चुका है. इस बार नेशनल लॉकडाउन भी नहीं है. कुछ राज्यों में लॉक डाउन है व कुछ राज्यों में लॉकडाउन नहीं है. प्रवासी मजदूरों को ‘वन नेशन वन राशन कार्ड योजना’ (ONORC) का लाभ मिल रहा है.

ONORC के तहत प्रवासी मजदूर किसी भी राज्य में अपने एक ही राशन कार्ड के जरिये सरकारी राशन दुकान से मुफ्त राशन ले सकते हैं व ले भी रहे हैं. एक ही राशन कार्ड पूरे देश भर में मान्य है. 32 राज्यों में ONORC स्कीम चल रही है. हर महीने 1.5-1.6 करोड़ पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन ONORC के तहत दर्ज हो रहा है. विभिन्न राज्य सरकारें भी कई ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिसमें प्रवासी मजदूरों को सस्ते दर पर अनाज मिल रहा है.