गांधीनगर: गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को अपना घोषणापत्र जारी किया. घोषणापत्र में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) को लागू करने तथा संभावित खतरों और भारत विरोधी ताकतों व आतंकी संगठनों के 'स्लीपर सेल' की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक ‘एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल’ (कट्टरता रोधी प्रकोष्ठ) बनाने का वादा किया.
पार्टी के अन्य वादों में '20 लाख रोजगार के अवसर' सृजित करना और अगले पांच वर्षों में राज्य की अर्थव्यवस्था को एक हजार अरब (ट्रिलियन) अमरीकी डालर तक ले जाना शामिल है. साथ ही भाजपा ने गुजरात में 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने का वादा किया है. पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और राज्य इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल की मौजूदगी में राज्य भाजपा मुख्यालय में घोषणापत्र जारी किया.
घोषणापत्र में पार्टी ने लड़कियों के लिए 'केजी से पीजी' तक मुफ्त शिक्षा का भी वादा किया. पार्टी ने यह भी आश्वासन दिया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (आयुष्मान भारत) के तहत चिकित्सा बीमा कवर की राशि को प्रति परिवार पांच लाख रुपये से दोगुना करके 10 लाख रुपये किया जाएगा. नड्डा ने कहा, हम राज्य सरकार की समिति की सिफारिशों के अनुसार गुजरात में यूसीसी का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करेंगे. हम आतंकवादी संगठनों और भारत विरोधी ताकतों के संभावित खतरों और स्लीपर सेल की पहचान करने और उन्हें खत्म करने के लिए एक एंटी-रेडिकलाइजेशन सेल भी बनाएंगे.
गुजरात सरकार ने 29 अक्टूबर को घोषणा की थी कि वह यूसीसी के कार्यान्वयन के लिए एक समिति बनाएगी. उस दिन कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया. घोषणापत्र में दंगों और विरोध प्रदर्शनों के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को पहुंचाए गए नुकसान की लागत की वसूली के लिए 'गुजरात सार्वजनिक और निजी संपत्ति नुकसान वसूली अधिनियम' को लागू करने का भी वादा किया गया.