छत्तीसगढ़ सरकार एक बार फिर से अपने वादों और घोषणाओं को अमल पर लाने के लिए विवादों में आ रही है. दरअसल कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोविड वैक्सिनेशन में 18 साल के ऊपर के तमाम युवाओं को मुफ्त वैक्सीनेशन करने का ऐलान किया था. इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन को पूरी तरह से निशुल्क करने की घोषणा भी की थी. योजना एवं सांख्यिकी विभाग की तरफ से इसका आदेश भी जारी कर दिया है. जिसमें 90 विधायकों की विधायक निधि के 182 करोड़ रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करने का ऐलान है. जिसके बाद प्रदेश में एक बार फिर राजनीति तेज हो चुकी है. सरकार पर आरोप लग रहा है कि एक बार फिर सरकार अपने वादों को पूरा करने में विधायकों की निधि को खत्म कर रही है.