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Villagers protest in surjapur : अवैध रेत कोल खनन और परिवहन के खिलाफ हल्लाबोल - illegal sand coal mining transportation

सूरजपुर जिले के चेंद्रा पुलिस थानांर्तगत ग्रामीणों ने अवैध कोल माइनिंग और रेत खनन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया Villagers protest in surjapur है. तीन गांवों के ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर पकनी चौक में चक्काजाम कर दिया.ग्रामीण ओव्हरलोड ट्रक और अवैध परिवहन से परेशान हैं.

अवैध रेत कोल खनन और परिवहन के खिलाफ हल्लाबोल
अवैध रेत कोल खनन और परिवहन के खिलाफ हल्लाबोल

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Published : Sep 21, 2022, 11:44 AM IST

Updated : Sep 21, 2022, 5:54 PM IST

सूरजपुर : सत्तिपारा मार्ग में पकनी चौक में तीन पंचायतों के ग्रामीणों ने चक्काजाम कर और धरना (Villagers protest in surjapur ) दिया. दरअसल पकनी गांव समेत तीन गांवों में अघोषित विद्युत कटौती, लो वोल्टेज, जर्जर सड़क और रेत परिवहन करते ओव्हर लोडेड ट्रकों से ग्रामीण परेशान हैं. इन्हीं समस्याओं के निराकरण की मांग को लेकर ग्रामीण कई बार अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं. बावजूद समस्याओं के निदान के अभाव में ग्रामीणों ने पकनी चौक में चक्काजाम कर धरना प्रदर्शन (illegal sand coal mining transportation ) किया.

पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया : चक्काजाम की खबर सुनकर मौके पर पुलिस पहुंची.जहां चेंद्रा और ओडगी पुलिस ने ग्रामीणों को ( surjapur odgi police station) समझाया.जबकि ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों से बात करने की मांग पर अड़े हैं.आपको बता दें कि प्रदेश सरकार के रेत खदान आवंटन के बाद से ही सूरजपुर जिले में रेत सहित कोयला चोरी का धंधा धड़ल्ले से चल रहा है. जिसमें ओवरलोड गाड़ियां दौड़ रही हैं. जिसके कारण सड़कें जर्जर होती जा रही हैं. यही दुर्घटना का भी कारण बन रही है. लेकिन इस ओर ना तो जिला प्रशासन और ना ही सरकार कुछ ध्यान दे रही है. जिसके कारण ग्रामीण और जनप्रतिनिधि चक्का जाम और हड़ताल कर रहे हैं.

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अवैध उत्खनन का धंधा :जिले मेंअवैध कोयला रेत उत्खनन जोरों पर जारी है. वहीं अवैध परिवहन करते समय नियमों को ताक पर रखकर ड्राइवर और गाड़ी मालिक गाड़ियों का संचालन कर रहे हैं. ऐसी भी गाड़ियां देखी जाती है जिसका ना तो परमिट होता है और ना ही नंबर. जिसके कारण ड्राइवर अवैध रूप से रेत परिवहन कर रहे हैं . कई बार ड्राइवर एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं क्योंकि गाड़ियों में नंबर ना होने के कारण उन गाड़ी मालिकों पर कार्यवाई तक नहीं होती. वहीं खनिज और आरटीओ विभाग भी अपनी मौन सहमति दिए हुए हैं.

Last Updated : Sep 21, 2022, 5:54 PM IST

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