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ये बजट आम आदमी के विकास का बजट : रेणुका सिंह - budget 2021

केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने आम बजट 2021-22 को आम आदमी के विकास का बजट बताया है. उन्होंने कहा कि इस बजट के बाद देश दोगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है.

renuka singh statement on budget 2021
केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह

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Published : Feb 1, 2021, 9:01 PM IST

सूरजपुर: आम बजट को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने समस्त देशवासियों को बधाई दी है. उन्होंने इस बजट को आम आदमी के विकास का बजट बताया है. मंत्री रेणुका सिंह ने कहा कि इस बजट के बाद देश दोगुनी रफ्तार से विकास की राह पर चल पड़ा है. बजट में 75 साल से अधिक उम्र वालों को अब आयकर रिटर्न भरने की आवश्यकता नहीं होगी. वहीं किसानों की आय को दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है.

उन्होंने कहा कि स्वच्छ हवा के लिए भी सरकार ने अपना पिटारा खोला है. सरकार ने रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार करने का प्रावधान किया है. जल्द ही वॉलेंट्री स्क्रैप पॉलिसी को लॉच किया जाएगा. बीमा क्षेत्र में 74 फीसदी तक एफडीआई को मंजूरी दी गई है. वहीं प्रवासी मजदूरों के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा. इसमें उनसे जुड़ी जानकारी होगी. कई सरकारी कंपनियों में विनिवेश का भी एलान किया गया. लेह में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा. अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों को 35 हजार करोड़ रुपये दिए जाएंगे. सरकार ने सोने और चांदी से कस्टम ड्यूटी को घटाया है.

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स्वास्थ्य बजट बढ़ाया
केंद्रीय राज्यमंत्री रेणुका सिंह ने बताया कि देश का स्वास्थ्य बजट 94 हज़ार करोड़ से बढ़ाकर 2.38 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है. जो कोरोना जैसी भीषण महामारी से लड़ने के लिए संजीवनी साबित होगी. आने वाले महीनों में इस बजट का उपयोग कर देश के प्रत्येक व्यक्ति को वैक्सीन लगाई जाएगी.

2.86 करोड़ घरों में नल
वित्तमंत्री ने करीब 3 करोड़ घरों तक पानी पहुंचाने वाला बजट पेश किया है. 4378 शहरी निकायों में सार्वभौमिक जलापूर्ति के लिए जल जीवन मिशन की शुरुआत होगी. राष्ट्रीय रेल योजना 2030 के तहत भविष्य में नए रेलवे तंत्र तैयार होंगे. इससे मेक इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा.

किसानों की आय बढ़ाने प्रतिबद्ध सरकार
बजट में किसानों की आय बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है. सुनिश्चित कीमत उपलब्ध कराने के लिए एमएसपी व्यवस्था में व्यापक बदलाव हुआ है. किसानों को पर्याप्त कर्ज उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने कृषि कर्ज का लक्ष्य बढ़ाकर 16.5 लाख करोड़ कर दिया है.

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