सुकमा: केंद्र सरकार (Modi government) ने DMF फंड का पावर फिर से कलेक्टर को को दे दिया है. केंद्र के इस निर्णय से छत्तीसगढ़ जैसे खनिज बाहुल्य राज्य में सियासत तेज हो गई है. सरकार जहां इस फैसले का विरोध कर रही है. वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है. सुकमा बीजेपी जिलाध्यक्ष हूंगाराम मरकाम कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने डीएमएफ समिति में नए नियम लागू किए हैं. यह एक स्वागत योग्य निर्णय है. सरकार का यह निर्णय छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार और कमीशनबाजी को पूरी तरह से बंद कर देगा. छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने कमीशनखोरी के लिए ये बदलाव किया हुआ था. जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार और कमीशन बाजी को बढ़ावा देने के लिए जिले के प्रभारी मंत्रियों को अध्यक्ष बना के रख दिया था.
न खाऊंगा न खाने दूंगा
सुकमा भाजपा जिलाध्यक्ष हूंगाराम मरकाम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के इस निर्णय ने एक बार फिर से साबित किया कि 'न खाऊंगा न खाने दूंगा'.मरकाम ने कहा कि डीएमएफ समिति की कमान कलेक्टरों को देने से मद का दुरुपयोग नहीं होगा. साथ ही नियम-कानून से काम होंगे.