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पाटेकोहरा बैरियर फिर आया विवादों में, ग्रामीणों ने पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल

राजनांदगांव का पाटेकोहरा बैरियर एक बार फिर विवादों में आ गया है. वाहन चालकों से अवैध वसूली को लेकर जहां पुलिस ने 11 ग्रामीणों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की है. उसे लेकर ग्रामीणों में खासा आक्रोश है.

Police accused of taking fake action
पुलिस की फर्जी कार्रवाई करने का आरोप

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Published : Dec 5, 2020, 3:28 PM IST

राजनांदगांव: भाजपा शासन काल मे बंद हुए पाटेकोहरा बैरियर एक बार फिर विवादों में है. अवैध उगाबही का मामला उजागर होने के बाद बैरियर इंचार्ज को हटा दिया गया है. वहीं एक उपनिरीक्षक और पूर्व निरीक्षक को भी हटाया गया. बैरियर में बीते दिनों 300-300 रुपए की अवैध उगाही करते तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. इसके अलावा 11 ग्रामीणों पर भी प्रतिबंधात्मक की कार्रवाई की गई है.

इस मामले पर स्थानीय लोगों में खास आक्रोश है. वाहन चालकों से अवैध वसूली को लेकर ग्रामीणों ने फर्जी बताया है. बीजेपी नेता हिरेंद्र साहू समेत दूसरे जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीणों के खिलाफ की गई कार्रवाई को शून्य करते हुए उनकी रिहाई की मांग की है.

11 ग्रामीणों पर कार्रवाई

ग्रामीणों ने बताया कि बैरियर में कार्यरत 14 लोगों पर कार्रवाई की गई है. जिनमें से 11 लोगों को जमानत में रिहा कर दिया गया है. वहीं तीन लोगों पर 420 सहित अन्य गैर जमानती धाराएं लगाई गई है. पुलिस इन तीनों को घटना स्थल से घेराबंदी कर पकड़ने की बात कह रही है. जबकि इन तीनों को आधी रात को घर से उठाया गया है. ग्रामीणों का कहना है कि जिन लोगों पर कार्रवाई की गई है वो सभी स्थानीय हैं. इस मामले में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने न्याय की मांग कि है साथ ही कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चोतावनी दी है.

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विधायक पर लगाया तानाशाही का आरोप

बीजेपी जिला महामंत्री हिरेंद्र साहू ने कहा पाटेकोहरा बैरियर में कर्मचारी मदद करने गए थे. जिन पर जबरदस्ती केस बनाकर बदले की भावना से कार्रवाई की गई है. ग्रामीणों ने क्षेत्र के विधायक पर तानाशाही करने का आरोप लगाया है. उन्होंने बताया कि पहले भी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा है और ग्रामीणों के रिहाई की मांग की है. ग्रामीणों ने इस मसले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह से मुलाकात की है. उन्होंने ने कहा है कि निर्दोष ग्रामीणों पर कार्रवाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी. इस मामले पर विधानसभा में भी प्रश्न उठाया जाएगा.

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