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शिक्षक सड़कों पर, स्कूलों में तालाबंदी की नौबत

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Published : Oct 16, 2019, 7:39 PM IST

22 सूत्रीय मांग और विभाग से हुए तबादले को लेकर शिक्षक शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. 150 शिक्षकों को विभाग ने करीब 100 से 200 किलोमीटर दूर तबादला कर दिया है.

शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

राजनांदगांव: जिले के शिक्षक इन दिनों 22 सूत्रीय मांग और विभाग से हुए तबादले को लेकर शिक्षा विभाग और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. शिक्षकों के विरोध प्रदर्शन से स्कूली शिक्षा प्रभावित हो रही है. कुछ स्कूलों में तालाबंदी की नौबत आ गई है.

तबादले का विरोध
शिक्षक विभाग की ओर से हुए तबादले का विरोध करते हुए, कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर बैठ गए हैं. छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन का कहना है कि, 'अध्यापन व्यवस्था के नाम पर अधिकारी ने अपनी मनमानी करते हुए शिक्षकों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज दिया है. जिसका पूर्व से ही विरोध किया जा रहा है, लेकिन विभाग ने अपना फरमान वापस नहीं लिया, इसकी वजह से शिक्षक अब हड़ताल करने के लिए मजबूर हैं'.

अफसरों के खिलाफ प्रदर्शन
हड़ताल कर रहे शिक्षक मनीष मिश्रा का कहना है कि, 'शिक्षा विभाग में पिछले 1 साल से लगातार शिक्षकों की तकलीफों को लेकर मांग पत्र सौंपा जा रहा है, लेकिन इस विषय में अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है. इसकी वजह से शिक्षकों की परेशानियां बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में शिक्षक अब जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं'.

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हड़ताल पर उतारू शिक्षक
अचानक हुए ट्रांसफर से परेशान शिक्षकों ने शिक्षा विभाग का भी विरोध किया है, साथ ही इसमें लंबे समय से लंबित 22 सूत्रीय मांग भी तेजी शामिल है. अपनी मांगों को लेकर शिक्षक अब हड़ताल करने पर उतारू हो गए हैं.

ये हैं शिक्षकों की मांगें

  • लंबित एरियर्स की राशि की जल्द जारी करने की मांग
  • नियम विरुद्ध हुए ट्रांसफर को रद्द करने की मांग
  • समयमान वेतन सहित पुनरीक्षित वेतनमान का लंबित एरियर्स भुगतान की मांग
  • मृत शिक्षकों के परिजन को अनुकंपा नियुक्ति देने की मांग
  • अधिशेष शिक्षकों को संकुल स्तर पर समायोजित करने की मांग
  • CPS कटौती की राशि संबंधित शिक्षकों के खाते में जमा करने की मांग
  • जिला और ब्लॉक स्तर पर 3 महीने में परामर्शदर्शी समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित करने की मांग
  • शिक्षकों पर की जा रही कार्रवाई को रद्द करने सहित अन्य कई मांगें शामिल है

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