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खबर का असर: सड़कों पर गड्ढा फिलिंग काम शुरू, वैकल्पिक व्यवस्था से हो रहा आवागमन

डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार रोड पर गड्ढा फिलिंग काम शुरू हो गया है. राहगीरों की परेशानियों को देखते हुए ETV भारत ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जिसपर संज्ञान लेते हुए प्रशासन ने सड़क को ठीक करने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की है.

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Published : Jul 9, 2020, 10:00 PM IST

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वैकल्पिक व्यवस्था से आवागमन सामान्य करने का प्रयास

राजनांदगांव:एक बार फिर ETV भारत की खबर का बड़ा असर हुआ है. डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार रोड पर गड्ढा फिलिंग काम शुरू हो गया है. ईटीवी भारत की खबर पर प्रशासन ने संज्ञान लेते हुए गड्ढों को भरने और इसके पूर्ण होने तक वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था किया है. हालांकि ग्रामीणों का कहना है कि वैकल्पिक व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन सड़क का निर्माण कर जल्द ही किया जाना चाहिए.

सड़कों पर गड्ढा फिलिंग काम शुरू

बता दें, डोंगरगांव से जेवर तक की दूरी करीब 24 किलोमीटर है. इसके लिए सड़क निर्माण जेवरतला से शुरू किया गया है, जो लगभग 8 किलोमीटर पूर्ण हो चुका है. इसी बीच एडीबी विभाग के इंजीनियर से मिली जानकारी के अनुसार कोरोना काल की वजह से काम को रोकना पड़ा था. जिसके बाद ठेकेदार का नक्सली गतिविधियों में सम्मिलित होने के चलते काम बंद हो गया है.

गड्ढे बन गए थे डेथ पॉइंट

डोंगरगांव से खुज्जी और जेवरतलाब रोड में हैवी ओवर लोडेड वाहनों, विभाग की अनदेखी सहित जनप्रतिनिधियों की उदासीनता के चलते कई जगह इतने भयानक गड्ढे हो गए थे, जो राहगीरों के लिए डेथ प्वाइंट बन गए थे. ग्रामीणों ने बताया कि इन गड्ढों के कारण कई बार भयानक एक्सीडेंट हुए हैं. इधर, वर्तमान में वैकल्पिक व्यवस्था करते हुए गड्ढों में मिट्टी फीलिंग की जा रही है. जिसपर ग्रामीणों ने कुछ असंतोष जताया है. वैकल्पिक व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों के फिलिंग के लिए गिट्टी का उपयोग किया जाना था, लेकिन मुरूम मिट्टी का उपयोग किया जा रह है, जो बरसात में बह जाएगा.

पढ़ें:-राजनांदगांव: सड़क पर है गड्ढों की भरमार, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा

एडीबी प्रोजेक्ट के तहत किया जा रहा है काम

छत्तीसगढ़ क्षेत्र सड़क परियोजना के तहत लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत एडीबी प्रोजेक्ट के तहत डोंगरगांव-खुज्जी-पिनकापार-जेवरतला मार्ग का उन्नयन और पुनर्निर्माण कार्य कराया जा रहा है. सड़क निर्माण का कार्य करीब 69 करोड़ रुपए की लागत से 24 किलोमीटर की लंबाई कराया जाना है. 30 जून 2019 को आदेश जारी किया गया है, जिसे 20 महीने के अवधि में पूरा किया जाना है.

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