छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने लगाया अघोषित आपातकाल : रमन सिंह

छत्तीसगढ़ में आंदोलन के लिए सरकारी अनुमति को अनिवार्य कर दिया गया है. बीजेपी बघेल सरकार के इस फैसले का विरोध कर रही है. पूरे राज्य में बीजेपी ने बघेल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है.

राजनांदगांव/बिलासपुर/जांजगीर चांपा:छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन, रैली और आंदोलन को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासन की अनुमति अनिवार्य कर दी है. बघेल सरकार के इस नए आदेश के खिलाफ बीजेपी पूरे राज्य में आंदोलन करने के मूड में है. बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने राज्य में अघोषित रूप से आपातकाल लागू कर दिया है. इस मुद्दे पर पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह ने राजनांदगांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने राज्य में अघोषित आपातकाल लागू करने का आरोप बघेल सरकार पर लगाया है. रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर सरकार यह आदेश वापस नहीं लेती है तो राज्य में जेल भरो आंदोलन होगा.

बघेल सरकार के आदेश का विरोध: दरअसल, छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में रैली प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन किए जाने के लिए 19 बिंदुओं पर आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रदर्शन में वॉलिंटियर से लेकर प्रदर्शन के दौरान जो सामग्री उपयोग की जा रही है. उसकी संपूर्ण जानकारी शपथ पत्र के जरिए देना है. अगर प्रदर्शन के दौरान कोई भी घटना घटी है इसके लिए प्रदर्शनकारी प्रमुख रूप से जिम्मेदार होगा. इसी मुद्दे पर बीजेपी लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है.

हाई कोर्ट जाएगी भाजपा:पूर्व सीएम रमन सिंह ने बघेल सरकार के इस फैसले को अलोकतांत्रिक बताया. रमन सिंह ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से तुलना करते हुए कहा कि" बघेल सरकार का यह फैसला अघोषित आपातकाल के जैसा है. भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में भाजपा से डर गई है. यही कारण है कि ऐसे आदेश जारी कर प्रदर्शनों पर रोक लगाने और अभिव्यक्ति को रोकने का काम कर रही है. पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के इस आदेश के विरोध में भाजपा हाईकोर्ट की शरण में जाएगी. संवैधानिक अधिकारों का हनन होने का हवाला देकर हाई कोर्ट में पूरे मामले को चुनौती दी जाएगी".

नारायण चंदेल ने भी जताया विरोध: जांजगीर चांपा में भी बीजेपी विधायक नारायण चंदेल ने बघेल सरकार के इस फैसले का विरोध किया है. उन्होंने कहा है कि बघेल सरकार राज्य में अघोषित आपातकाल लागू कर रही है. अगर यह आदेश वापस नहीं होता है तो बीजेपी सड़कों पर जनता की लड़ाई लड़ेगी. बीजेपी 16 मई से पूरे राज्य में जेल भरो आंदोलन करेगी. उन्होंने राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर यह आदेश वापस लेने की मांग की है.

नेता प्रतिपक्ष ने इसे मिनी आपातकाल बताया: छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन और आंदोलन के लिए बघेल सरकार ने अनुमति लेने का आदेश जारी किया है. बघेल सरकार के इस आदेश पर बीजेपी आगबबूला है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने इस आदेश को मिनी आपातकाल की घोषणा करने वाला आदेश बताया है. बीते दिनों राज्य सरकार ने एक आदेश जारी करते हुए सभी निजी, सार्वजनिक, धार्मिक, राजनीति और अन्य संगठनों द्वारा प्रस्तावित आयोजनों पर जिसमें भीड़ आती हो उसे रोकने के लिए 19 बिंदुओं की शर्तें लगाई हैं