छत्तीसगढ़

chhattisgarh

ETV Bharat / state

राजनांदगांव : वेतन वृद्धि में रोक पर शिक्षक संघ ने राजयसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन - Teachers submitted memorandum

राज्य सरकार की ओर से वेतन वृद्धि पर लगाई गई रोक को लेकर छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के सदस्यों ने राज्यसभा सांसद फूलों देवी नेताम को ज्ञापन सौंपा.

Chhattisgarh Assistant Teacher Federation
छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन

By

Published : Jun 9, 2020, 4:38 PM IST

Updated : Jun 9, 2020, 11:55 PM IST

राजनांदगांव : छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ने वेतन वृद्धि पर लगी रोक हटाने के लिए राज्यसभा सांसद फूलों बाई नेताम को पत्र लिखा. उन्होंने ये पत्र मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम डोंगरगढ़ विधानसभा के विधायक भुनेश्वर बघेल के माध्यम से सौंपा.

राजयसभा सांसद को सौंपा ज्ञापन

कर्मचारियों का कहना है कि मूल वेतन में जो वृद्धि पर रोक लगाई गई है, उसे वापस लिया जाए. केंद्र के कर्मचारियों की तुलना में राज्य शासन के कर्मचारी 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलता है. साथ ही वे सरकार के साथ हमेशा खड़े हैं, इसके आलावा कोरोना जैसे महामारी में भी वे निरंतर काम में जुटे हैं और सबकी मदद के लिए आगे आ रहे हैं. सभी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री राहत कोष में एक दिन की सैलरी भी दान की. इन सबकों भी देखते हुए सरकार उनकी वेतन वृद्धि न रोके.

विधायक की मदद से ज्ञापन सौंपा

बता दें छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के जिलाध्यक्ष शंकर साहू के नेतृत्व में ब्लॉक के सदस्यों ने विधायक की मदद से ज्ञापन सौंपा. इस दौरान विधयाक भुनेश्वर बघेल ने फेडरेशन के सदस्यों की राज्यसभा सदस्यों से चर्चा कराई.

पढ़ें : वेतन वृद्धि रोकने के खिलाफ लिपिक संघ ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र

छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन के सदस्य

इस दौरान छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन ब्लॉक डोंगरगढ़ प्रतिनिधिमंडल में फेडरेशन के ब्लॉक अध्यक्ष हीरालाल मौर्य, ब्लॉक संयोजक ओम प्रकाश साहू, सचिव चंद्रशेखर विजयवार, उपाध्यक्ष राजेश देवांगन, अमृत दास साहू, देवेंद्र खोबरागडे, दशरथ मंडावी, कमलेश्वर, सोनकर, मनोज मेश्राम, अमिताभ दूफारे उपस्थित थे.

कर्मचारियों में नराजगी

बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार के वेतन वृद्धि रोकने के आदेश से प्रदेशभर के अधिकारियों और कर्मचारियों में नाराजगी है. इसके विरोध में लिपिक संघ ने भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नाम कलेक्टर को पत्र सौंपा था. सराकर के इस फैसले से कर्मचारियों में नराजगी है.

Last Updated : Jun 9, 2020, 11:55 PM IST

ABOUT THE AUTHOR

...view details