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केंद्रीय और राज्य खाद्य मंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, भगत ने रखी कई मांगें

केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जारिए देश के विभिन्न राज्यों में खाद्यान्न भण्डारण और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए. उन्होंने जरूरी जानकारियां केंद्रीय मंत्री से साझा कीं और राज्य के लिए कई मांगें रखीं.

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खाद्य मंत्री अमरजीत भगत

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Published : Apr 14, 2020, 12:43 PM IST

रायपुर: सोमवार को केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न राज्यों के खाद्य मंत्री से जुड़े. इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत से बातचीत की. केंद्रीय खाद्य मंत्री ने प्रदेश के खाद्यान्न भंडारण और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली. इस दौरान मंत्री अमरजीत भगत ने रामविलास पासवान से प्रदेश की जनता के हित के लिए कुछ मांगें भी रखीं. उन्होंने राज्य में चलाए जा रहे राहत शिविरों के लिए 15 हजार मीट्रिक टन चावल और 5 हजार मीट्रिक टन दाल रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाने की मांग रखी.

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मंत्री अमरजीत भगत
अमरजीत भगत ने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान से अंत्योदय श्रेणी के राशन कार्ड और प्राथमिकता श्रेणी के राशन कार्ड के लिए भारत सरकार की ओर से शक्कर उपलब्ध कराए जाने की भी मांग की. अमरजीत भगत ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रिकॉर्ड धान की खरीदी हुई है, इसे देखते हुए राज्य से 31 लाख टन चावल केंद्रीय पूल में लेने का अनुरोध किया है. मंत्री भगत ने कहा कि केन्द्र सरकार की ओर से छत्तीसगढ़ से अभी 24 लाख मीट्रिक टन चावल केन्द्रीय पूल में लेने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
अमरजीत भगत ने छत्तीसगढ़ के करीब साढ़े 51 लाख कार्डधारकों को 3 माह तक नि:शुल्क चावल और चना प्रदान करने की योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ाए जाने की भी मांग की, ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके.

केंद्र सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करेगी
छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने बताया कि इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान हुई चर्चा में रामविलास पासवान ने सकारात्मक संकेत दिए हैं. उन्हें उम्मीद है कि केंद्र सरकार जल्द उनकी मांगों को पूरा करेगी. बता दें कि इसके पहले भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर केंद्रीय पूल में चावल का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की थी, जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था. अब देखने वाली बात है कि प्रदेश के खाद्य मंत्री की मांगों पर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान क्या निर्णय लेते हैं.

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