रायपुर: हसदेव अरण्य को बचाने के लिए 300 किलोमीटर पद यात्रा कर आदिवासी रायपुर पहुंच गए हैं. 10 दिन पहले सरगुजा जिले के फतेपुर गांव से आदिवासियों ने पदयात्रा की शुरुआत की थी. राजधानी पहुंचने के बाद समाजसेवी आलोक शुक्ला के नेतृत्व में करीब 200 की संख्या में आदिवासी राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे हैं.
राज्यपाल ने सुनी आदिवासियों की समस्याएं
छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में मौजूद जंगलों को बचाने के लिए सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पदयात्रा करते हुए राजधानी रायपुर पहुंचे. 10 दिनों की लंबी पदयात्रा के बाद गुरुवार को ग्रामीणों ने हसदेव और अन्य क्षेत्र की कोयला खनन परियोजना (Coal Mining Project) को निरस्त करने और पेशा कानून लागू करने की मांग को लेकर राज्यपाल से मिलने राजभवन पहुंचे. हसदेव बचाव संघर्ष समिति (Hasdeo Rescue Struggle Committee) के सदस्य आलोक शुक्ला के नेतृत्व में पहुंचे ग्रामीणों की समस्या को राज्यपाल अनुसुइया उइके ने सुनी. उसके बाद उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि आपके साथ अन्याय नहीं होने दूंगी. इस विषय पर केंद्र और राज्य सरकार से बात करूंगी.
हर बिंदु पर होगी जांच
राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uikey) ने बताया कि हसदेव अरण्य क्षेत्र के आदिवासी क्षेत्र में खनन परियोजना के आवंटन और स्वीकृति प्रक्रिया में गड़बड़ी को लेकर पहुंचे हुए हैं. इसके साथ ही 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में पेशा कानून के उल्लंघन की भी शिकायत की है. मैंने उनकी शिकायतों की जानकारी ली है. मैंने कहा है कि इस तरह का अगर प्रस्ताव जो आपका नहीं है और वास्तव में यह फर्जी तरीके से हुआ है तो इन बिंदुओं के ऊपर भी मैं शासन स्तर पर इसकी जांच कराऊंगी और जो भी कुछ है उनकी सहमति के बगैर कोई भी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार काम शुरू नहीं कर सकता. मैं हर बिंदु पर जांच करवाउंगी.
