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विधानसभा में 2485 करोड़ से ज्यादा का अनुपूरक बजट पास, चौथे दिन सत्र में इन मुद्दों की रहेंगी गूंज - विधानसभा सत्र

विधानसभा में 2485 करोड़ 59 लाख का अनुपूरक बजट पारित कर दिया गया है. चौथे दिन कृषि विभाग से जुड़े मामलों की गूंज सदन में सुनाई देगी.

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Published : Jul 28, 2021, 10:47 PM IST

रायपुर: विधानसभा में गहमागहमी के बीच तीसरे दिन सरकार ने 2485 करोड़ 59 लाख का अनुपूरक बजट पारित कराया. अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा हम किसानों की मदद करने में पीछे नहीं हटेंगे, उन्होंने गोधन न्याय योजन के बारे में कहा कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में वर्मी कंपोस्ट की मांग बढ़ी है. इससे हजारों लोगों को रोजगार भी मिला इस योजना के लिए 1 लाख एकड़ जमीन सुरक्षित की गई है. इसके अलावा गोधन न्याय योजना को संसद की कमेटी ने सराहा है. भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी योजनाओं का लाभ लाखों लोगों को मिला है आज राज्य के लोग स्वाभिमान से जी रहे हैं. इस दौरान उन्होंने कहा कि भूमिहीन खेतिहर मजदूर न्याय योजना लागू होगी. जिसमें प्रति परिवार को वह 6 हजार रु वार्षिक सहायता मुहैया कराएंगे.

बीजेपी पर सीएम ने साधा निशाना

मुख्यमंत्री ने इस दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि, केंद्र ने डीजल और पेट्रोल में सेस लगाया है. केंद्र सेस की राशि राज्यों को नहीं देती. उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा के पास कोई नेता नहीं है. इसीलिए केन्द्र में किसी को मंत्री नहीं बनाया गया. उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि डी पुरेंदश्वरी के आने के बाद सबका लाइन लेंथ बिगड़ा है.

विधानसभा सत्र के चौथे दिन इन मामलों की रहेगी गूंज

गुरुवार को विधानसभा में हरित क्रांति योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना पर चर्चा होगी. इसके तहत राज्य में कितने किसानों ने धान और मक्के के हायब्रिड बीज की खरीदी की है. दुर्ग विधायक अरुण वोरा इस संबंध में सवाल पूछेंगे. इसके अलावा महिला बाल विकास विभाग द्वारा पेंशन की कौन कौन सी योजना चल रही है इसको लेकर जानकारी दी जाएगी. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक गोधन न्याय योजना को लेकर कृषि मंत्री से सवाल पूछेंगे कि, क्या यह सही है कि प्रदेश में गोबर खरीदी केन्द्रों में चोरी आदि के मामले सामने आए हैं.इन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है. हो सकता है कि इस मामले में पक्ष-विपक्ष के बीच नोंकझोंक हो जाए क्योंकि आए दिन इस योजना को लेकर भाजपा नेता सरकार पर निशाना साधते नजर आते हैं. वहीं सरकार इस योजना को लेकर जमकर खुद वाहवाही लूटती नजर आती है.

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